अन्तत एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयम नै तानिएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री स्वयमले नै प्रस्ताव ल्याएर एनसेल खरिदविक्री लाभकरको विषयमा छलफल भएको बताएपछि सो विषयमा थप स्पष्टीकरणका लागि समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
एनसले खरिदविक्रीमा लाग्ने लाभकरको विषय अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको भन्दै छलफलको लागि उनलाई बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री स्वयमले एनसलेको विषयमा छलफलगर्न आफुलाई बोलाएपछि मात्र गएको जानकारी दिएपछि समितिले सो विषयमा थप स्पष्टीकरणको लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो ।
छलफलमा बोल्ने सबैजसो सभासद्ले प्रधानमन्त्रीले नियमकानुन मिचेर एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । कर अधिकृतले गर्ने कामको सिमा मिचेर एनसेललाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रधानमन्त्री स्वयम नै लागेको बताएपछि समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले थप स्पष्टीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा १८ जना सभासद्ले एनसेल खरिदविक्रीको लाभकर उठाउने विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । जसमा सभासद् हरिवोल जुरेल बाहेक सबै सभासद्ले सो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत देखिएको र सो विषयमा उनलाई नै वोलाउनुपर्ने अडान लिएपछि समितिका सभापतिले उक्त निर्णय लिएका हुन् ।
छलफलमा सभासद् रामहरी खतिवडाले नेपालकै इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको र यसमा विलम्व नगरी कर उठाउनु पर्ने बताए । ‘कर अधिकृतले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीले नियम मिचरेर गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो नेपालको इतिहासमै हुन लागेको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
जनताको सेवा गर्न गएको सरकारले जनतालाई नै ठगेर एनसेललको सेवामा तल्लिन भएको सभासद् आनन्द पोखरेलको आरोप थियो । ‘यो सरकारको गठन नै प्रायोजित रुपमा भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको नतिजा एनसेलको लाभकरमा भ्रष्टाचार गरेर देखायो ।’
यसैगरी सभासद् धनराज गुरुङले कमिशनको लोभमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री कर अधिकृत बन्नु देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘एउटा गोलीले एकजना व्यक्ति मार्न सक्छ तर अहिलेको सरकारले एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेर ३ करोड नेपालीलाई घाइते बनाउँदैछ,’ उनले भने, ‘बरु मलाई एक गोली हानेर मार्नुस तर जनताको विपक्षमा निर्णय हुन दिँदैनौं ।’ टेलियाले एक्जिएटालाई एनसेल विक्री गरेपछि त्यसको सम्पूर्ण दायित्व एनसेलमै आएको र अब सरकराले सो अनुरुप कर असुल गर्नुपर्ने सभासद्हरुको भनाई थियो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री महराले भने एनसेल खरिदविक्री वापतको लाभकरले नेपालले पाउनुपर्ने र आफुहरु एनसेलबाटै उठाउने विषयमा अघि बढेको जानकारी दिए । साथै सोको समयसिमा अझै एक महिना बाँकी रहेको र सोभन्दा अघिनै उठाउन लेखासमितिबाटै राजस्व सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।
