काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका ग्रामिण भेगमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरी गाउँगाउँमा इन्टरनेट जडान गर्न तयारी थालेको हो । जसअनुसार २ बर्षका लागि ग्रामिण भेगका जनताले निःशुल्क इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झाले जानकारी दिए ।
‘प्राधिकरणले इन्टरनेट जडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउछ,’ उनले भने ‘साथै एनटिएले २ बर्षसम्मको व्याण्डविथ लागत पनि बेहोर्छ ।’ यसबाट सेवाप्रदायकहरुलाई पनि ग्रामिण भेगमा आफ्नो सेवा विस्तारमा सहज हुने उनले बताए ।
प्राधिकरणले योजना अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गमा नेपाल टेलिकमसँग अप्टिकल फाइवर जडानको सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्वर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइवर जडानका लागि बोलपत्र आवह्वमा गरेकाने थियो । जसमा युटिएल, एनसेल र वल्र्ड लिंकले प्रस्ताव गरेका छन् । सो प्रस्ताव हाल मूल्यांकनको क्रममा रहेको छ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी ६ र ७ नम्वर प्रदेशका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव आवह्वान गरिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार रामेछाप, दोलखा,सिन्धुली र ओखलढुंगामा इन्टरनेट जडानका लागि प्रदायकहरुसँग एप्लिकेशन मागेको छ ।
त्यस्तै भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेट जडानको तयारी थालेको छ । प्राधिकरणले भुकम्प प्रभावित सात जिल्लामा निःशुल्क वाइफाई जडान गर्न इच्छुक इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई निवेदनका लागी अनुरोध गरेको हो ।
कोषको रकम परिचालन गरेर ग्रामिण क्षेत्रलाई जोड्ने योजना अनुसार तयारी शुरु गरिएको सहायक प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए ।
। उनका अनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाका लागि प्रति जिल्ला १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ को लक्ष्य अनुसार गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन लागेको हो ।
सबै दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ मा उल्लेख छ । सो रकमलाई प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकासमा खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
