Logo

नयाँ ऐनअनुसार खारेज भएका १५ सय उद्योगलाई मौका दिइने, बोर्डमार्फत म्याद थप्ने तयारी

नयाँ ऐनअनुसार खारेज भएका १५ सय उद्योगलाई मौका दिइने, बोर्डमार्फत म्याद थप्ने तयारी


रक्षा रेग्मी
0
Shares

काठमाडौं । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै स्वतः खारेजीमा परेका १५ सय उद्योगलाई अन्तिम मौका दिईने भएको छ । उद्योग विभागले दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका त्यस्ता उद्योगको म्याद थप्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले गत मंसिर ७ देखि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लागु गरेको हो । उद्योग दर्ता भएपछि निश्चित समयसीमा भित्र सञ्चालनमा आईसक्नुपर्ने प्राब्धान रहेको छ । लगानीकर्ताले तोकिएको समयमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा म्याद सकिनु एक महिना अघिनै थप गर्नुपर्ने नयाँ ऐनमा उल्लेख छ । यस प्राब्धानले १५ सयभन्दा बढी उद्योग स्वतः खारेजीमा गएपछि विभागले उनीहरुलाई अन्तिम मौका दिने तयारी थालेको हो ।

अर्बोको लगानी जोगाउने उद्देश्यसहित त्यस्ता उद्योगलाई अन्तिम मौका दिनुपर्ने भन्दै विभागले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा पत्राचार गर्न लागेको प्रवक्ता दुर्गा भुसालले जानकारी दिए । ‘कतिपय निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका वा सञ्चालनमा आउनै लागेका उद्योगको समेत म्याद सकिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, ती सवै उद्योग नयाँ ऐनअनुसार खारेज भएको अन्तिम मौका दिनका लागि पत्राचार गर्न लागेका हौं ।’ खारेज हुने उद्योगहरुमा कावेली ए, सिन्धु ज्वाला हाइड्रो, कालिन्चोक दर्शन प्राली, एमआइटी हाउजिङ, विराट पेट्रोलियमलगायत रहेका छन् । विभागका अनुसार दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू पनि खारेजीमा परेका छन् ।

मन्त्रालयले दर्ता गर्ने र वषौंसम्म सञ्चालन नगरी वस्ने उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐन ल्याए पनि वास्तविक उद्योगीहरु भने मारमा परेका छन् । सरकारले ल्याएको ऐनको उक्त खारेजी सम्बन्धी प्राबधानमा उद्योगीहरु वेखबर हुँदा यस्तो समस्या देखिएको भुसालले जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसायक ऐन २०४९, अनुसार दर्ता भएका उद्योगहरुलाई मौका नदिइ खारेजी गर्नु व्यवहारिक नभएको भन्दै विभागले उनीहरुलाई मौका दिन लागेको हो । विशेषगरी जलविद्युत, सिमेन्टलगायत ‘मेगा’ प्रोजेक्टहरुको निर्माण अवधि लामो हुने भएकोले नयाँ ऐनको उक्त प्राब्धान अव्यवहारिक देखिएको भुसालले जानकारी दिए ।

स्वतः खारेजमा गएका मध्ये ३५ भन्दा बढी उद्योगले म्याद थपका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् । त्यस्ता उद्योगको दर्ता खारेज हुँदा अर्बौको लगानी धरापमा परेको भन्दै विभागले खारेज भएका उद्योगलाई मौका दिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । विभागको यस प्रस्तावमा मन्त्रालयसमेत सकारात्मक देखिएको छ । यससम्वन्धमा बोर्डमा एक चरणको छलफल समेत भइसकेको भुसालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्