काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायकले आफ्नो सेयर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व नियामक निकायको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । खरिद विक्रीको प्रक्रियामाको विषयमा पछिल्लो समय करलगायतका विषय बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणको सहमती अनवार्य बनाउन लागेको हो ।
दूरसञ्चार नीति २०६० कार्यन्वयनबारे हालै मन्त्रालयमा भएको समिक्षा बैठकले यस्तो निणर्य गरेको हो । सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो सेयर खरिद विक्री गरिरहने र नियामकलाई आधिकारिक जानकारी नहुँदा नियमनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
हाल दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा नियामक प्राधिकरणलाई अवगत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।‘त्यससम्वन्धी कानुन नभएकोले पनि नियामक निकायलाई सेवा प्रदाकयले सेयर खरिद विक्री वा कम्पनीको संरचनामा परिवर्तन आएको थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न तयारी गरिएको हो ।’
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झाले भने युटिएल र स्मार्टलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिँदा नै सेयर किनवेचमा सहमती लिनुपर्ने उल्लेख गरेको जानकारी दिए । साथै नयाँ आउने कम्पनीको हकमा पनि टेलिकमको सहमती पश्चात मात्र सेयर किनबेच गर्न पाउने नियम लागु गरिने बताए । ‘युटिएल र स्मार्टलाई लाइसेन्स दिँदा नै सेयर किनबेचमा सहमती लिनुपर्ने भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल टेकिमक र एनसेलको विषयमा भने कानुन नवनाई सम्भव छैन ।’
सेयर किनबेचमा सहमती लिनका लागि टेलिकम र एनसेलको अनुमती पत्र संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अनुमती पत्रको संसोधन नियामक र सेवा प्रदायकको सहमतीमा मात्र सम्भव भएकोले कानुन नबनेसम्म सेयर किनबेचमा सहमती लिन नपर्ने उनले जानकारी दिए ।
एनसेलको कर प्रकरणपछि सरकारले यो विषय उठान गरेको हो । एनसेलको सेयर खरिदविक्री विषयमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै खरिद विक्री बारे जानकारी थिएन ।
कम्पनी रजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा मात्र सेयर कारोवारका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा अहिले कर तिर्ने विषयमा समेत विवाद आएको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि कार्यविधि तयार गरेर मात्र अघि बढ्ने उनले बताए । कार्यविधिमा सेयर खरिद विक्री कसरी गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरिने छ ।
