काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संसदबाट पारित भएसँगै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना प्रक्रिया अघि बढेको छ । वाफिया राजपत्रमा प्रकाशित भएको १ महिना भित्र राष्ट्र बैंकमा पूर्वाधार विकास बैंक दर्ता गर्ने गरी काम अघि बढाइएको इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद आत्रेयले बिजखबरलाई बताए । ‘वाफिया पारितसँगै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले कागजी प्रक्रियाको काम अघि बढाइसकेको छौं ।’
इमर्जिङ नेपालको नेतृत्वमा केहि समयअघि पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उसको नेतृत्वमा अन्य व्यावसायीक घराना छन् । बैंक स्थापनामा लागि ८० प्रतिशत काम सकिएको समेत आत्रेयले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने बाटो बजेटले खुला गरिदिएको थियो ।
देशमा ठूला पूर्वाधार विकास, सडक–यातायात, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने उद्देश्य अनुरुप पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । २० अर्ब चुक्ता पूँजीमा स्थापना हुन लागेको सो बैंकको लागि आवश्यक पूँजीको अभाव नहुने आत्रेयको दाबी छ । ‘पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्न पछिल्लो समय ४० ओटा व्यवासायी घरना तथा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रतिवद्धता जायर गरेका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सहमति दिएपछि आवश्यक चुक्ता पूँजी जुटाएर संचालन माल्याउने छौं ।’
उनकाअनुसार पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आइएमई ग्रूप, गोल्छा अर्गनाइजेशन, विशालग्रूप, दुगडग्रूप, ज्योति समुह, सानिमा बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषले सहभागिता जनाएका छन् । बैंकमा सरकारको पनि सहभागिता रहने छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले समेत सहभागिता जनाउने इच्छा देखाएको आत्रेयले जानकारी दिए ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वाफिया पारित भएसँगै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको लागि बाटो खुलेको बताएको छ । वाफिया केहि समयअघि मात्रै संसदबाट पास भएको र राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर राजपत्रमा सुचना प्रकाशित भएसँगै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘वाफियाले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बैंक स्थापनाको लागि इच्छुक समुह आउने वित्तिकै प्रक्रियागत रुपमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।’
