रामराजा श्रेष्ठ
२७ पुस, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सरकारले चलाउने वा निजीकरणमा लैजाने विषयमा ठूलो वहश शुरु भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले औषधि जस्तो कम्पनीलाई सरकारले नै संचालन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यता अर्थ मन्त्रालयले भने सरकारले कम्पनीलाई पुनः पैसा दिएर संचालन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
नेपाल औषधिको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी उपसमितिमा पनि छलफल शुरु भएको छ । विहीबार भएको छलफलमा प्रायःजसो सभासद्हरुले औषधिजस्तो कम्पनी सरकारले नै संचालन गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । केही सभासद्हरुले अहिलेकै संरचनामा सरकारले संचालन गर्न नसक्ने राय राखेका थिए । उनीहरुले कम्पनीलाई आगामी दिनमा छुट्टै मोडालिटीबाट संचालन गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका छन् ।
सभासद् प्रमे महर्जनको संयोजकत्वमा वसेको उक्त समितले पनि नेपाल औषधिलाई सरकारले संचालन गर्ने वा निजीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्देशन दिन सकेन । उसले आगामी दिनमा यससँग सम्बन्धित उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले नेपाल औषधि संचालनका लागि सरकारसँग तत्कालका लागि १५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यदि सरकारले १५ करोड रुपैयाँ दिएमा कम्पनीलाई गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जीएपी) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा लगेर औषधि उत्पादन गर्न सकिने उद्योग मन्त्रालयले जानकरी दिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने सरकारले नै नेपाल औषधि संचालन गर्न नसक्ने पक्षमा उभिएको छ । हालसम्म सरकाले कम्पनीमा झण्डै ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । आगामी दिनम थप लगानी गर्न नसकिने भन्दै निजीकरणमा लैजानुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कम्पनीले सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणमध्ये सावाँ र ब्याज गरी झण्डै ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाकीँ रहेको छ । यस्तैगरी, कर्मचारी तलव भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा वापत मासिक ६० लाख रुपैयाँ भार व्यहोर्दै आएको छ । हाल कम्पनीमा ३ सय ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुलाई तलवभत्ता दिएर निकाल्नका लागि मात्रै साढे ३७ करोड रुपैयाँ लाग्ने नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाइले बताए । अलिहेको अवस्थामा नेपाल औषधिलाई बन्द गरेर राख्नु वा निजीकरणमा लैजानुभन्दा सरकारले नै संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीलाई जति बन्द गरेर राख्यो उति नै आर्थिक भार थपिँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीले सवा अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार व्यहार्ने छ ।’
कम्पनी गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जीएपी) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा जान सक्दा औषधि व्यवस्था विभागले कच्चा पदार्थ आयात अनुमतिपत्र र उत्पादन अनुमतिपत्र नविरकण गरेको छैन । जसले गर्दा २०६७ सालदेखि कम्पनी बन्द रहेको छ ।
आगामी दिनमा कम्पनीबाट उत्पादित सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने सर्त सहित नेपाल औषधि संचालनमा ल्याउनुपर्ने कम्पनीमा निमित्त महाप्रवन्धक झमेन्द्र ज्ञावाली बताउँछन् । ‘अहिले औषधिमा माफियाकरण बढेको छ,’ उनले भने, ‘देशमा औषधिको गुणस्तर र मुल्य नियन्त्रणका लागि पनि सरकरले नै नेपाल औषधि संचालनमा ल्याउनुपर्छ ।’ हाल कम्पनीले ग्लीसिरीन र डिस्ट्रीलरी वाटर उत्पादन गर्दै आएको छ ।
