काठमाडौैं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरसम्बन्धी मापदण्ड हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनौट समिति प्रतिनिधिलाई अर्को साता अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिइएको छ।
उक्त आदेश अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बन्जारा, देवेन्द्र मैनाली, तथा रिट निवेदक अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको बहसपछि जारी गरिएको हो।
अधिवक्ताहरूले एकपटक बनेको मापदण्डलाई मनपरी ढंगले परिवर्तन गर्नु न्यायिक नजिरको विपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए।
अधिवक्ता उप्रेती र थापाले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले फागुन २७ गते ‘अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ को दफा ३(ग) हटाउँदै गभर्नर नियुक्तिमा उमेरको प्रावधान हटाएको थियो।
उक्त प्रावधानअनुसार कार्यकारी प्रमुखका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष उमेर तोकिएको थियो। सरकारको यो निर्णय कुनै व्यक्तिलाई लाभ दिलाउने उद्देश्यले गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
