काठमाडौं । सोमवार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेको छ। मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो विधेयकले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक पारित गरेकाे बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित विधेयक तयार पारेको छ, जुन सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ।’ यो विधेयक छिट्टै संसदमा पेस गरिने र संसदबाट शीघ्र पारित होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनले उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अब सरकारले छिटै उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ । विधेयक संसदबाट पारित भएपछि १ खर्बको कोष खडा हुने र यसले ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने बताइएको छ ।
कोषको अधिकृत पूजी १ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । चूक्ता पूँजी भने २५ अर्ब रुपैयाँ रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा नेपाल सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशत हुनेछ । विभिन्न कोषहरु (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष)को हिस्सा २५ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीहरुले २४ प्रतिशत सेयर पाउने छन् ।
अधिकृत पूँजीलाई २५ प्रतिशत मान्दा यस कोषबाट वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विकासको काम गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।
उनका अनुसार यो विधेयकले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। साथै, पूर्वाधार विकासमा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
