फ्रिक्वेन्सी खरिद बिक्रिमा विश्वव्यापी रुपमा निकै प्रचलनमा रहेको बोलकबोल(अक्सन)प्रक्रिया पहिलोपटक नेपालमा पनि लागु गरिने भएको छ । सेवाप्रदायकले कबुल गरेको सबैभन्दा धेरै मुल्यलाई आधार बनाएर फ्रिक्वेन्सी बिक्रि गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा अघि बढाइएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सात सय र २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा फोरजी सञ्चालनका लागि बोलकबोलको आधार मुल्य(बेस मुल्य)को सुझाव सहित उक्त कार्यविधि रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितीमा पठाइसकेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । सुचनातथा सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहने समितीलाई फ्रिक्वेन्सीको मुल्य तोक्ने गर्छ ।
कार्यविधिमा ७ सय ब्याण्डका लागि प्रति मेगाहर्ज १ करोड ५५ लाख आधार मुल्य प्रस्ताव गरिएको छ । २६ सय ब्याण्डका लागि भने प्रति मेगाहर्ज ५५ लाख रुपैयाँ सुझाइएको छ । आधार मुल्यको आधारमा प्रति मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्ससीका लागि सबैभन्दा धेरै मुल्य तोक्ने सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स दिइने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झाले जानकारी दिए ।
प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै फ्रिक्वेन्सी दिँदा होल्ड गरेर राख्ने र यसले बजारमा एकाधिकार हुने भन्दै अक्सन गर्न लागिएको उनले बताए । ‘जसले बढी पैसा तिर्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी दिन्छौं’उनले भने ।
फोरजीको ७ सय र २६ सय मेगाहर्ज फ्रिक्ेन्सीका लागि तीन चरणसम्म मुल्य बढाबढ गरिनेछ । मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाप्रदायकले बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन् ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले २३ सय मेगाहर्जमा पनि अक्सनको तयारी गरेको बताएको छ । २३ सय मेगाहर्जका लागि कार्यविधि तयार गर्न लागिएको अर्यालले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले फोरजीमा नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिने गरी फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
हाल नेपाल टेलिकमले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ‘टेक्नोलोजी न्युट्रल‘ प्रविधिमार्फत ५ मेगाहर्जमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । उक्त ब्याण्डमा टेलिकमलाई प्राप्त १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्य १० मेगाहर्ज टुजी र बाँकी फोरजीलाई उपलब्ध गराइएको हो । प्राधिरकणले यसै ब्याण्डको थप पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पनि फोरजीका लागि टेलिकमलाई अनुमती दिइने जानकारी दिएको छ ।
फ्रिक्वेन्सी नीतिमा बढाबढको प्याकेज बनाउँदा७ सय र २६ सय मेगाहर्ज व्याण्डको एक एकवटा तत्काल मोवाइल सेवा वा आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतीपत्र लिएका प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने गरी एउटा प्याकेज छुट्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै मोवाइल सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतीपत्रको लागि तोकिएको अनुमतीपत्र दस्तुर,रोयल्टी बुझाइ अनुमतीपत्र लिने शर्तमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई समेत बढाबढमा भाग लिन पाउने व्यवस्थ गरिने उल्लेख छ ।
