काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र दूरसञ्चार प्रदायकलाई लाइसेन्स खुल्ला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोग सम्वन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न थालिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह–प्रयोगलाई बढाउने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार सम्वन्धी नयाँ कम्पनी खोल्न दिन लागेको अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले स्वतन्त्र पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स समेत खुल्ला गर्ने गरी नियमावली तयार गर्न लागेको हो । ‘मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘पुरा भएसँगै निर्णयका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिने छ ।’
मस्यौदामा कस्ता कम्पनी निर्माण गर्ने, पूर्वाधार प्रदायकलाई कस्तो लाइसेन्स दिने, लाइसेन्सको संख्या, लागु हुने अवधि, के कस्ता काम गर्न पाउनेलगायत विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार प्रदायकको उत्तरदायित्व तथा सीमालगायत विषय पनि सो मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले पूर्वाधार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि मात्र उसले काम शुरु गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा लगाउने गरी छुट्टै कम्पनी खोल्न दिन लागेको हो । जसको लागि प्राधिकरणले एम टेल सोलुसन्स प्रालिलाई परामर्शदाताका रुपमा नियुक्त गरेको थियो ।
पूर्वाधार सहप्रयोगमा कम्पनीको अप्टिकल फाइवर, टावरलगायत पूर्वाधार र फाइनान्सिङ अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर मात्र छनौट गरिने बताएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले सेवाप्रदायक आफैले पूर्वाधार बनाइरहेका छन् । जसले गर्दा उस्तै पूर्वाधारको लगानीमा दोहोरोपना देखिएको छ । जसले गर्दा अन्य समस्याहरु समेत देखिएको अर्याल बताउँछन् । ‘यस्ता समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खोल्न चाहनेलाई आवश्यक हुने नीति नियम बनाउन थालिएको हो,’ उनले भने ।
दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रदायकले पूर्वाधारमा नभई आफ्नो सेवामा मात्र ध्यान दिन पाउँछन् । यसले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा समेत बृद्धि हुन्छ । त्यसैगरी एउटै पूर्वाधारबाट सेवा दिँदा प्रदायक र उपभोक्ता दुवैलाई शुल्क कम हुन्छ ।
अर्यालका अनुसार दुरसञ्चार पूर्वाधार एक्टिभ र प्यासिभ गरि दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राधिकरणले हाल प्यासिभ पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न लागेको हो । नेपालमा हाल ६ वटा ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक छन् । टेलिफोन र इन्टरनेट सहितका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका यी कम्पनीहरुले अहिले छुट्टा–छुट्टै पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् ।
