काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले साना तथा मझौला संगठित संस्थाका धितोपत्र कारोबारका लागि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेको छ । सोसम्बन्धमा नेप्सेले तयार गरेको विनियमावली नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्वीकृति गरेसँगै नेप्से ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारीमा पुगेको हो ।

धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएसँगै २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका साना तथा मझौला संस्थाका धितोपत्र कारोबारका लागि बनाएको नयाँ नियमावली ‘एसएमई प्लेटफर्म’ कार्यान्यवनमा ल्याउने सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको छ । सेबोनले साना कम्पनीको सेयर मूल्यमा हुने चलखेललाई रोक्न एसएमई प्लेटफर्मको कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि नेप्सेमा पठाएको अवस्था छ । उक्त कार्यविधि अनुसार २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीले ५ सयभन्दा कम कित्ता आईपीओमार्फत बिक्री तथा दोस्रो बजारमा खरिदबिक्री गर्न पाउने छैनन् । हालसम्म यस्ता कम्पनीहरू नियमित बजारमै कारोबार गर्दै आएका थिए । अब भने ती कम्पनीहरूको कारोबार अलग्गै प्लेटफर्ममा हुनेछ ।

यस्तोमा नेपालमा ‘एसएमई प्लेटफर्र्म’ सञ्चालन र नियमन कसरी हुन्छ र सर्वसाधारणले कसरी लाभ लिन सक्छन भन्ने अहिले सेयर बजारमा चासो राख्नेहरुका लागि जिज्ञासा बनिरहेको छ । ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालन सम्बन्धमा भारतीय सेयर बजारको नियामक सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज बोर्ड इण्डिया (सेबी) ले पछिल्लो समय जारी गरेको परिपत्रले नेपालमा पनि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनका लागि नियमनको पाटोमा केही ज्ञान दिन सक्छ । विशेष गरि पछिल्लो समय आईपीओका नाममा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परिरहेको चर्चाबीच सेबोन र नेप्सेले सेबीको पछिल्लो परिपत्रमा रहेका व्यवस्थालाई अध्ययन गरेर आईपीओका नाममा हुने फ्रड गेम रोक्न उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

के छ सेबीको परिपत्रमा ?

भारतीय सेयर बजार नियामक सेबीले यसै हप्ता एक परिपत्र जारी गर्दै साना तथा मझौला उद्यमहरू (एसएमई) को आईपीओको लागि नियमहरू कडा बनाएको छ । यसमा नाफाको आवश्यकता र प्रवद्र्धकहरूको बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) मा २० प्रतिशत सीमा समावेश छ । नियमहरूलाई कडाइ गर्नुको उद्देश्य राम्रो ‘ट्रयाक रेकर्ड’ भएका एसएमईजलाई लगानीकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्दै आइपीओमार्फत रकम जुटाउने अवसर प्रदान गर्नु हो ।

एसएमई आईपीओको बढ्दो संख्यापछि सेबीले यो कदम चालेको हो । नाफाको मापदण्डको बारेमा सेबीले परिपत्रमा आईपीओ सुरु गर्ने योजनामा रहेका एसएमईहरूको अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षमध्ये कम्तिमा दुई वर्षको लागि न्यूनतम सञ्चालन नाफा ९ब्याज, मूल्यह्रास र कर अघिको आम्दानी वा बचत० १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ ।

यसका साथै, भारतीय धितोपत्र तथा विनिमय बोर्डले मार्च ४ मा जारी गरेको परिपत्र अनुसार, एसएमई आइपीओअन्तर्गत, बिक्रीको लागि प्रस्तावमार्फत शेयरधनीहरूको आफ्नो हिस्सेदारी बेच्ने अधिकार कुल निष्कासन आकारको २० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यस्तै थप बिक्री गर्ने शेयरधनीहरूलाई आफ्नो अवस्थित होल्डिंगको ५० प्रतिशत भन्दा बढी बेच्न अनुमति दिइने छैन् ।

एसएमई आइपीओमा गैर–संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि बाँडफाँड विधिमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न, मुख्य स्टक एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरूमा आइपीओको लागि अपनाइएको दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ । यसका साथै, सेबीले एसएमई आइपीओको लागि न्यूनतम आवेदन आकार दुई लटमा बढाएको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हितको उद्देश्य

सेबीका अनुसार यसले एसएमई आइपीओसम्बन्धी अनावश्यक अनुमानहरूको अन्त्य गर्नेछ । यसले बढ्दो शेयर मूल्य हेरेर लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ । एसएमई आइपीओमा सामान्य कर्पोरेट उद्देश्यको लागि छुट्याइएको रकम कुल निष्कासन आकारको १५ प्रतिशत वा १० करोड रुपैयाँ जुन कम हुन्छ, सोमा सीमित गरिएको छ ।

सेबीका अनुसार एसएमई निष्कासनबाट प्राप्त रकम प्रवर्द्धक, प्रवर्द्धक समूह वा सम्बन्धित पक्षहरूबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लिइएको ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन् । एसएमई आइपीओको लागि ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सार्वजनिक टिप्पणीहरूको लागि २१ दिनको लागि उपलब्ध गराइनेछ । प्रोस्पेक्टसमा सजिलो पहुँचको लागि आइपीओ जारी गर्ने कम्पनीले पत्रपत्रिकामा घोषणाहरू प्रकाशित गर्नुपर्नेछ र क्यूआर कोड समावेश गर्नुपर्नेछ ।