काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले सरकारविरुद्धको आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । कमिशन बढाउने माग गर्दै बजारमा ग्याँस आपूर्ति नै ठप्प पारेको संघले आज सरकारसँग विभिन्न ५ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएको हो ।
यसअघि संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ३० माघदेखि एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै १–५ फागुनसम्म सबै ग्यास उद्योगहरूले विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्ने, ६ फागुनदेखि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ग्यास लोड नगर्ने, १२ फागुनदेखि भारतबाट लोड भएर आएका ग्यास बुलेटहरू भन्सार नाकाबाट नछुटाउनेसमेत घोषणा गरेको थियो ।
आफूहरूको माग सम्बोधन नभए १८ फागुनदेखि देशभरिका उद्योगहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा संघले गरेको थियो । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उनिहरुलाई वार्तामा बोलाउँदै तत्काल जायज मागहरु सम्बोधन गर्ने बताएपछि उद्योगीहरुले १५ दिनलाई आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
तर, १५ दिनसम्म पनि आफ्ना जायज मागहरु पूरा नभएपछि उद्योगीहरु आईतबारदेखि पुनः आन्दोलित बनेका थिए ।
आज (मंगलबार) वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्द कार्कीको रोहबरमा बसेको बैठकमा विभिन्न ५ बुँदामा सहमति भएको हो ।
सहमतिमा बजारमा एलपी ग्याँसको अभाव भएकाले उद्योगीले माग गरेको मुनाफा फ्ल्याट रकम उपलब्ध गराउने वा प्रतिशतमा दिने भन्नेबारे अध्ययन गर्न नेपाल आयल निमगले उपसमिति बनाई अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपी बैठकमा ग्यास विक्रीको कमिशन यसअघि १२ रुपैयाँ तोकिएकोमा अब १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले बढेकोसमेत सरकारले जानकारी गराएको छ ।
उद्योगीहरुले पछिल्ला करिव ६ बर्षदेखि ग्याँस विक्रीमा कमिशन एउटै रहेको र यसलाई बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
