काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधानको कर्जा मूल्य अनुपात (एलटीभी) ६० प्रतिशत कायम गरेपछि नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन तथा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) ६० प्रतिशत कायम गरिने गरिएपछि नाडाले असन्तुष्टि जाहेर गरेको हो ।
नाडाले नेपालमा सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवसायलाई पुनः गतिशील बनाउन पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको कर्जा–मूल्य अनुपात ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षामा पेट्रोल र डिजेल सवारीका लागि एलटीभी ६० प्रतिशत कायम गरिने निर्णयलाई सराहनीय भने पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई पनि सोही स्तरमा राख्नुलाई भने अन्यायपूर्ण भनेको छ।
नाडाका अनुसार सरकारले हरित ऊर्जा (ग्रीन इनर्जी) प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ, जसअनुसार विगतमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दै आएको थियो। तर, हालको मौद्रिक नीतिले सरकारकै घोषित नीतिसँग बाझिने गरी विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिइएको सहुलियत हटाएको नाडाको दाबी छ।
‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नीतिगत रूपमा सहुलियत दिँदै आएको भए पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले त्यसलाई उपेक्षा गरेको छ। यसले विद्युतीय सवारीसाधन व्यवसायमा संलग्न व्यापारीहरूलाई ठूलो मर्का पर्नेछ,’ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नाडाले विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपातलाई पुनः ८० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंकलाई आफ्नै अघिल्लो नीतिलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेको छ। नाडाका अनुसार यो नीतिगत परिवर्तनले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा गिरावट ल्याउने र सरकारले लिएको हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनको लक्ष्य नै प्रभावित हुने देखिन्छ।
