काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले घाटामा गएका कम्पनीहरुको सर्वसाधारणमा सेयर (आईपीओ) जारी गर्न नहुने बताए । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिलाई सभापति पोखरेलले ऊर्जा उत्पादकहरुले सर्वसाधारण जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर उम्किन नमिल्ने बताएका हुन् ।
‘स्थानीय जनता वा सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो कि तपाईहरुले कमाएको आम्दानीबाट नाफाको प्रतिशत बाड्नु हो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर नै ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका हौं । यसमा कुनै द्वीविधा छैन ।’
घाटामा भएका वा डुबेका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको बताउँदै अबका दिनमा त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए । ‘कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नु भनेको सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ऋणको भारी बोकाउनु होइन,’ उनले भने, ‘सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि लेखा समितिले विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययन गरी ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन नदिने निर्णय गरेको हो ।’ साथै जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले परियोजना बनाउँदा बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेसम्म आयोजनलाई लथालिङ्ग पारेर छोड्न नहुने भन्दै आधारभुत लगानीकर्तालाई सेयर बिक्रीमा रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
लेखा समितिले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने भन्दै नेटवर्थको सीमा र ऋण नतिरी सेयर बिक्री नपाउने व्यवस्थाबाहेक जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुलाई के समस्या भएको सो विषयमा छलफलमा आउने समेत सभापति पोखरेलले इप्पानलाई आग्रह गरेका छन् । साथै आईपीओ रोकिएको विषयमा बादविवादभन्दा पनि छलफलबाट टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने उनको भनाई थियो । तर पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्यणको विषयमा एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नु सो निर्णयको विरोधमा विभिन्न ठाउँमा धाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
