काठमाडौं । नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा अझै गहिरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२४ मा देखिएको छ। नेपालले यो वर्ष १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अंकले गिरावट हो नेपाल १८० देशमध्ये १०७ औं स्थानमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक स्थान बढेको हो ।
सामान्यतः सीपीआईमा अंक बढ्नु सकारात्मक मानिन्छ, तर नेपालको हकमा यो उल्टो देखिएको छ। नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा र्याङकीङमा सुधार गरे पनि, अन्य देशहरूले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दा नेपालको तुलनात्मक अवस्था खस्किएको छ। नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी सुधार गर्न नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निगरानी बढ्न थालेको छ। यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालमा विदेशी लगानी घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्ने र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भारत (३८), माल्दिभ्स (३८), भुटान (७२) भन्दा पछाडि छ। तर, श्रीलङ्का (३२), पाकिस्तान (२७), बङ्गलादेश (२३) र अफगानिस्तान (१७) भन्दा अगाडि रहेको छ। छिमेकी चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार, सरकारी संयन्त्रको पारदर्शिता, स्वच्छ प्रशासनिक प्रणाली, न्यायिक सुधार र ठेक्का प्रणालीमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
