काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका २ सय ६७ जलविद्युत आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले आईतबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सर्वाेच्च अदालतको ‘राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आदेशले उर्जासँगै अन्य पूर्वाधारका आयोजनाहरु ठुलो रुपमा प्रभावित हुने बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विकासविरोधी कुनै एक व्यक्तिले मुद्धा हाल्दैमा अन्य विकासका कामहरु नहेरी उसकै पक्षमा फैसला गरिनु अन्याय भएको बताए । उनले देशभर निर्माण भईरहेका र निर्माण गर्ने अनुमति पाईएका करिव ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा सर्वाेच्चको अहिलेको फैसलाले प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए । उनका अनुसार देशभर जलविद्युत मात्रै नभई सडक, प्रशारण लाइन, रेल्वे, केबलकारलगायतका परियोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि धेरैजसो स्थानमा संरक्षित क्षेत्रहरु अवस्थित छन् । त्यस्ता सबै क्षेत्रमा पूर्वाधारका काम गर्नेहो भने देशमा रेलमार्ग, ठुला सडक संजाल, अन्य विकासे पूर्वाधारहरु कहिल्यै अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
हालको फैसलाले उर्जा क्षेत्रका २६७ परियोजनामा प्रत्यक्ष असर पर्दा राज्यलाई वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुनेसमेत इप्पानले बताएको छ । सर्वाेच्चको आदेशका कारण रोयल्टी, ऊर्जा रोयल्टी र कर समेत गरी राज्यको वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुम्ने इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तसर्थ यस्तो नेपाली जनता, नेपाल र समग्र विकासको काममा नै अहित हुने खालका आदेशमा पुपर्विचार गर्नुपर्ने माग इप्पानका पदाधिकारीहरुले राखेका छन् । यद्यपी फैसलाको पूर्णपाठ हालसम्म नआईसकेकाले पूर्णपाठमा पनि केहि हेरफेर भएर आउनेमा उनिहरु आशावादी छन् ।
