काठमाडौं । सरकारले माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेसँगै त्यसले ठूलो शंका पैदा गरेको छ । २ सय १६ मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ६० करोड अमेरिकी डलर अर्थात हालको डलर मूल्य अनुसार ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत देखिएपछि त्यसले शंका उत्पन्न गरेको हो ।

पीडीए हुँदा आयोजना निर्माता नेपाल वाटर एण्ड इनर्जीले उल्लेख गरेको लागत अनुसार १ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न झण्डै सवा ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । यो हालको चलनचल्तीको लागतभन्दा झण्डै दोब्बर हुन आउँछ । हाल साना जलविद्युत आयोजनाहरु पनि प्रतिमेगावाट अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्ममा निर्माण हुँदै आएको छ । तर, २१६ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट सवा ३० करोड लागत हालसम्मकै उच्च हो ।

हाल जुन लागतका पीडीए गरिएको छ त्यसैलाई आधार मानेर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरियो भने सो आयोजना देशकै लागि घाडो बन्ने एक जलविद्युत प्रवद्र्धकले बताए । सरकारले उच्च लागत राखेर आएका आयोजनलाई विना अध्ययन स्वीकृति दिनुनै गलत रहेको ती प्रवद्र्धकको भनाइ थियो । ‘यदि हालको आयोजना निर्माण लागतलाई आधारमा मानेर पीपीए गरिन्छ भने यो राष्ट्र घाती मात्र नभई देश नै अरुलाई बुझाउने खालको सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने, ‘यस्ता खालको सम्झौता निर्माणमा सरकारले विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जीले पीपीए गर्दा प्रति युनिट मूल्य ७ सेन्ट अमेरिकी डलर माग गर्दै आएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि डलरमा पीपीए गर्नेगरी पीडीए तयार पारेको छ । नेपाल मुद्राको तुलनामा डलर भाउ महङ्गिने क्रम बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर डलरको भुक्तानीमा देखिने सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । ८ देखि १० पटकटसम्म स्केलेटमा ३ प्रतिशतका दरले बढाउन पाउने भएकाले पनि यसको खरिद मूल्य उच्च रुपमा बढ्न जाने निश्चित छ ।

मन्त्रिपरिषद् अन्तरगतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले त्रिशुली–१ को सम्बन्धमा जुन निर्णय गर्यो त्यो विषयको राष्ट्रको हितमा नभएको स्वतन्त्र उर्जा प्रवद्र्धकहरुको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइले बताए । आयोजना विकास सम्झौतामा जुन मूल्यमा गरिएको छ त्यो एकदमै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । नेपाली प्रवद्र्धकलाई टेक एण्ड पे र विदेशी लगानीकर्तालाई टेक अर पे गर्नु नै गलत भएको उनको तर्कछ ।

जलविद्युत आयोजना बनाउँदा पीपीएको मूल्यभन्दा पनि पीपीए गर्दा बढी सजक रहनुपर्ने इप्पानका महासचिव कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताले जुन मूल्यमा आयोजना बनाउने प्रस्ताव सारेका छन् त्यो अहिलेको लागतभन्दा एकदमै बढी हो,’ उनले भने, ‘नेपाललाई विद्युत खरिदमा भार पर्ने भएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गर्दा आयोजनाका लागत लगायतका विषयमा बढी ध्यान दिनुजरुरी छ ।’

त्रिशुली–१ मा परियोजनाको लागतभन्दा पनि अन्य विषयमा केन्द्रित भएर पीडीए गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता शुशिल घिमिरे बताउँछन् । ‘अहिले नै आयोजनको लागतजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर पीडीए गर्न सम्भव थिएन,’ उनले भने, ‘तसर्थ हामीले लागतभन्दा पनि अन्य नियम कानुनभित्र वसेर सम्झौता गरेका छौं ।’

उनका अनुसार आयोजनाको लागत ठिक छ वा छैन विषयमा प्राधिकरणले पीपीए गर्दा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्रवद्र्धकले आयोजना निर्माणका लागि जुन लागत प्रस्ताव गरेका छन् त्यसलाई ठिक छ भन्दिन,’ उनले भने, ‘तर, हामीले अन्य विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले त्यो विषयमा पीपीएमा टुङ्गिने छ ।’ साथै आयोजना अनुसार फरक–फरक लागत निर्धारण हुने समेत उनको धारणा छ । पीडीएगर्दा प्रवद्र्धकले उक्त आयोजना निर्माणका लागि ल्याएको विदेशी ऋण ल्याएको र सो वरावरको रकम डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी पीपीए मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा चिरञ्जीवी चटौटको संयोजकत्वमा बनेको कमिटिले अध्ययन गरिरहेको र उक्त कमिटिले प्रस्ताव गरेको मूल्य अनुसार पनि पीपीए गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

हाल आयोजना प्रवद्र्धकले प्रतिमेगावाट ७ सेन्ट अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । शुरुवाती यो मूल्य प्राधिकरणको लागि एकदमै ठूलो भारपर्न जानेछ । उक्त मूल्यमा बढीमा १० पटकसम्म ३ प्रतिशतका दरमा स्केलेट गर्न पाउने भएकाले अन्तत प्रतियुनिट विजुली मूल्य प्राधिकरणको मूल्यको आधारमा दोब्बर पर्न जाने सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् । तर, उक्त आयोजनाको पीडीए तथा पीपीएमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माल स्वयम नै लागिपरेकाले प्रवद्र्धकले माग गरे अनुसार महङ्गो दरमा भएपनि पीपीए हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

अहिलेको पीडीए अनुसार आयोजना निर्माण हुनेहो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ठूलो धक्का लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले बताए । ‘४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी ३६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बन्छ भने २१६ मेगावाटलाई कसरी ६५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ ?,’ उनले भने, ‘उक्त आयोजनामा ९० प्रतिशत डल र १० प्रतिशतमात्र स्थानीय मुद्रामा पीपीए गर्ने उल्लेख छ जुन कुरा एदमकै गलत छ ।’ ४५ मेगावाटको भोटेकेसीले थला पारेको प्राधिकरण सोही प्रकृतिको २१६ मेगावाटको त्रिशुली–१ थपिदा झन कहिलै उठन् नसक्ने उको तर्क छ ।

आयोजनामा कोरियन कम्पनी कोसेपको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता जेड पावरको १० सेयर लगानी रहने पीडीएमा उल्लेख छ ।

सडक पूर्वाधार, ढुवानी तथा आयोजनाको बाँधको हिसावले तामाकोशीभन्दा कम मूल्यमा आयोजना बन्नुपर्नेमा बढी लागत निर्धारण गरेर आयोजना निर्माणमा राष्ट्र गर्न लागिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।