काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ लागू गरेको छ। सरकारले स्वीकृति दिएको यो नियमावली २०८१ माघ ३ गतेबाट प्रभावमा आएको हो।
बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गलाई नियमावली कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ। कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म सेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने छन्। कुल निष्काशित सेयरको ५ प्रतिशत बिक्री प्रबन्धक र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। खरिद गरेका यी सेयर तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
आईपीओ खरिद गर्नका लागि न्यूनतम ५०० कित्ताको आवेदन अनिवार्य गरिएको छ। यदि कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गरेमा आवेदन दिनका लागि न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक हुनेछ। सेयर बाँडफाँड गर्दा पनि न्यूनतम ५०० कित्ता नै प्रदान गरिनेछ। आईपीओ बिक्री बन्द भएको १५ दिनभित्र बाँडफाँड प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
लगातार तीन वर्षसम्म नाफामा रहेका कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा पनि सेयर निष्काशन गर्न सक्नेछन्। यस नियमावलीमा रेटिंग अनिवार्य गरिएको छैन, तर आवश्यकता अनुसार बोर्डले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। नयाँ प्रावधानले थोरै चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर बजारमा सहभागिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
