काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केवलनेटले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आफ्नो बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ। कम्पनीले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि आगामी ५ बर्षका लागि इमेलसहितको इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स पनि नविकरण भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार, कम्पनीले रोयल्टी अन्तर्गत १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र आरटीडीएफ बापत १३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ तिरेपछि हिजो (बिहीबार)देखि लागू हुने गरी आगामी ५ बर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण भएको हो । यसअघि बक्यौता नबुझाएका कारण ३० पुस २०८० मा हुनुपर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोकिएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३२ र नियमावलीको नियम २६ अनुसार, दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, सुबिसुसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यसअघि उक्त रकम मर्मत(सम्भारको शीर्षकमा कर लगाइएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गरेका थिए।
यस विषयमा, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले एकल रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि गत ३० वैशाखमा अदालतले वर्ल्डलिङ्कको विपक्षमा फैसला सुनायो। यस फैसलाले प्राधिकरणलाई अन्य सेवा प्रदायकहरूबाट पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ असुल गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्यो।
