काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा बुझाउन बाँकी रकम समयमै दाखिला गर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको प्रष्ट पारेको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार, वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले ग्राहकहरूबाट लिइने धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर र दूरसञ्चार उपकरण बिक्रीबाट हुने आम्दानीबाहेक, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ। यद्यपि कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सो व्यवस्था अनुसार कुल आम्दानी गणना नगरेको र इन्टरनेट सेवा संचालन, बिक्रि वितरण तथा मर्मत सम्भार जस्ता शीर्षकहरूबाट प्राप्त भएको कुल आम्दानीको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउन असफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको फैसलाबाट कुल आम्दानीको परिभाषा थप स्पष्ट भएको र त्यसबमोजिम सेवा प्रदायकहरूले आफूले बुझाउन बाँकी रकम समावेश गरी दाखिला गर्नुपर्ने प्राधिकरणको धारणा छ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई बाँकी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम चालू आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, दाखिला गरिएको रकमको भौचर तथा निस्सा प्राधिकरणमा दर्ता गरी जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै, प्राधिकरणले सूचना उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ। यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ।
