काठमाडौं । उद्योग विभागले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत हुने खर्चको विवरण पेश नगर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५८ अनुसार वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योग र साना उद्योगले वार्षिक रूपमा सीएसआर कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यसको विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यस ऐनको पालना नगर्ने धेरैजसो उद्योगले यस्तो खर्च सम्बन्धी विवरण अझैसम्म विभागमा नबुझाएको पाइएको छ। विभागले यसबारे पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै सूचना जारी गरेको हो। सूचना अनुसार, वार्षिक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योगहरूले विभागमा विवरण पेश नगरे कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीका अनुसार, धेरैजसो उद्योगहरूले यस्तो विवरण नबुझाएको कारण उनीहरूलाई सम्झाउनुपरेको हो । ‘सरकारले यो सूचना पहिल्यै राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको भए पनि कतिपय उद्योगहरूले जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसै कारण पुनः सूचना जारी गरी सीएसआर सम्बन्धी विवरण पेश गर्न भनिएको हो।’
सरकारले सीएसआरलाई पारदर्शी बनाउन र सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न कर्पोरेट क्षेत्रलाई यस प्रकारको कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ। तर, ओलीले भनेझैं, धेरैजसो उद्योगले अझै पनि यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ। यसले कानुनी झन्झट सिर्जना गर्न सक्छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५८ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार, सीएसआर खर्च गर्दा त्यसको सही विवरण स्पष्ट रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। विभागले यसैलाई ध्यानमा राखेर उद्योगहरूलाई सम्झाएको हो।
सरकारले यस कदमले सीएसआर अन्तर्गतका कार्यक्रम पारदर्शी हुनुका साथै समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएको छ। विभागले सम्बन्धित उद्योगहरूलाई समयमै विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै कानुनी समस्या हुन नदिन सचेत गराएको छ।
