काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि सातौं पटक संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले मौद्रिक नीतिका उद्देश्य प्राप्त गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने र वित्तीय बजारमा ब्याजदरको स्थिरता सुनिश्चित गर्न यस कार्यविधिमा सुधार गरेको हो। संशोधित कार्यविधिमा बैंकले विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ मापदण्ड र प्रावधानहरू समेटेको छ। खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणहरूको प्रयोग र तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न यो कदम चालिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
संशोधित कार्यविधिमा गभर्नरको स्वीकृति पाएको खण्डमा मात्र कार्यविधि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी र अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण कार्यविधि लागू गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता देखिन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ। साथै, काउण्टरपार्टीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक मापदण्ड र शर्तहरू पनि कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ।
काउण्टरपार्टीले स्वघोषणाका आधारमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसका लागि केही शर्तहरू पूरा गर्नु पर्नेछ। पहिलो, स्वदेशी मुद्रामा लिएको अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, स्वदेशी मुद्राको बचत र मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गरिएको न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम हुनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्पष्टता राख्न प्रेरित गर्नेछ।
स्थायी निक्षेप सुविधाको रकम जम्मा र भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार काउण्टरपार्टीले रीतपूर्वक निवेदन दिएमा सोही दिन राष्ट्र बैंकमा निक्षेप रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, काउण्टरपार्टीले माग गरेमा उक्त जम्मा गरिएको निक्षेपबापत अनुसूची–१४ बमोजिमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ। यो व्यवस्थाले वित्तीय कारोबारका क्रममा देखिने अनावश्यक ढिलासुस्तीलाई हटाउँदै छिटो, छरितो र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारमार्फत वित्तीय बजारमा तरलताको वाञ्छित सीमा कायम राख्न विशेष ध्यान दिएको छ। मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तरलता व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने भएकाले यो व्यवस्था अघि सारिएको केन्द्रिय बैंकको भनाई छ । बैंकले तरलताको अभाव र अधिकताबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न खुला बजार कारोबारलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको छ। संशोधित कार्यविधिले वित्तीय बजारमा ब्याजदरको स्थायित्व कायम राख्न सहयोग गर्नेछ भने वित्तीय संस्थाहरूबीचको विश्वास पनि मजबुत बनाउनेछ।
खुला बजार कारोबारमार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिने नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्नेछ भने उनीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।
संशोधित कार्यविधिले वित्तीय बजारका सहभागीहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएपछि वित्तीय प्रणालीको दिगोपनामा थप योगदान हुने विश्वास गरिएको छ। यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्दै, उनीहरूको व्यवसायिक निर्णयलाई अझ विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनेछ।
संशोधनपछिको कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै छ। खुला बजार कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउनु, ब्याजदर स्थिरता कायम गर्नु र तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्नु यस कार्यविधिको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। यसबाट वित्तीय बजारको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि कार्यविधि संशोधन गर्दा केही कमीकमजोरी देखिएका थिए। तिनलाई सुधार गर्दै, वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। खुला बजार कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्र बैंकको यो प्रयास महत्वपूर्ण मानिएको छ।
