काठमाडौं । सरकारले चीनसँग हालै गरिएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअप्रेसन’ (बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क) सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। १२ पृष्ठ लामो यो दस्तावेज परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको हो। गत साता चीन र नेपालका उच्च अधिकारीहरूबीच दुई दिनसम्म चलेको अनौपचारिक वार्तापछि यो सहमति भएको थियो।
सम्झौतामा दुई देशबीचको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सहकार्यलाई थप सुदृढ पार्ने उद्देश्य राखिएको छ। पहिलो खण्डमा बीआरआई सम्झौताको पृष्ठभूमि उल्लेख गरिएको छ। यसले नेपाल र चीनबीच पारस्परिक सम्मान, समानता र साझा लाभको सिद्धान्तमा आधारित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सम्झौताको अर्को खण्डमा आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, र सांस्कृतिक आदान(प्रदानको माध्यमबाट दीर्घकालीन साझेदारी गर्ने उद्देश्य समेटिएको छ। यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, र डिजिटल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्यका प्राथमिकताहरू तय गरिएको छ।
यस सहकार्य फ्रेमवर्कमा कार्यान्वयन गरिने प्रमुख परियोजनाहरूको सूचीसमेत समेटिएको छ। बीआरआईअन्तर्गत अघि बढाइने १० वटा परियोजनामा टोखा(छहरे टनेल, हिल्सा(सिमिकोट रोड, किमाथांका(खाँदबारी रोड, किमाथांका पुल, र एकीकृत चेकपोस्टजस्ता योजना छन्। यी परियोजनाहरूले दुर्गम भेगमा यातायातको पहुँच वृद्धि गर्दै नेपाल र चीनबीचको व्यापार र आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौतामा सहकार्यका लागि आवश्यक नीति, संयन्त्र, र स्रोत व्यवस्थापनको ढाँचा पनि तय गरिएको छ। यो सहकार्यले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउँदै क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ। नेपालले यस सम्झौताबाट आफ्नो भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा राखेको छ।
बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कले नेपाल र चीनबीचको साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र दुवै देशका जनताका लागि दीर्घकालीन लाभ पुर्याउने आधार तयार गरेको सरकारको भनाइ छ।
