काठमाडौं । अब सामाजिक संजाल प्लेटफर्म टिकटक नेपालमा आधिकारिक रुपमा सूचीकृत भएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बर्ष २०८० फागुन १४ गतेसम्म नेपालमा संचालित सबै सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु सूचिकृत भईसक्न निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयले निर्देशन दिएको लामाे समयसम्म कुनैपनि सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु नेपालमा सूचिकृत हुन अनिच्छुक देखिएका थिए ।
तर पछिल्लो समय भने भाइबरबाहेकका कुनैपनि सामाजिक संजाज प्लेटफर्महरु नेपालमा दर्ता हुन मानिरहेका थिएनन् ।
यसैबीचमा सामाजिक सहिष्णुता नै खलबलीएको भन्दै गत बर्ष कार्तिकमा टिकटकमाथि नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसयता टिकटकले सरकारी निर्देशन मान्ने बताउँदै नेपालमा यसको प्रतिवन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । यसै बर्षको भदौ ६ मा सरकारले नेपालमा टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध हटाएको थियो । टिकटकले सरकारी प्रावधानहरु मान्ने र अल्गोरिदममासमेत केहि परिवर्तन गर्ने शर्तसहित नेपालमा प्रतिवन्ध फुकुवा भएको थियो ।
सरकारले सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै गत बर्ष मंसिर ११ गते ‘सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यससँगै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको उक्त निर्देशिकामा फागुन १४ सम्म नेपालमा संचालित सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु दर्ता भईसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सोही अनुसार टिकटकले सरकारका शर्तहरु मान्ने भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनका लागि भने थप समय माग गरेको थियो । उक्त डकुमेन्टहरु पुर्याएपछि र सरकारी प्रावधानहरु मान्ने सम्झौतासहित टिकटक नेपालमा आधिकारीक रुपमा सूचीकृत भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताए ।
‘यसअघि प्रतिवन्ध गरिएको टिकटक अब मन्त्रालयमा सूचिकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘टिकटमा कस्ता कन्टेन्ट सेयर हुने, कस्ता कन्टेन्टलाई बढी फोकस गर्ने भन्दा पनि केहि सामाजिक विद्वेस फैलाउने कन्टेन्टहरु हटाउन वा मोडिफाई गर्नका लागि अब हामीले सोझै टिकटकका अधिकारीसँग आग्रह गर्न सक्नेछौं ।’
खासगरी विश्वभर चलेका सामाजिक संजालहरु नेपालमा पनि संचालन हुने भएपनि त्यस्ता प्लेटफर्महरुको आधिकारीक कार्यालय वा सम्पर्क व्यक्तिलगायत आवश्यक हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।
सामाजिक संजाल नियमन गर्ने निर्देशिकामा निर्देशन नमान्ने सामाजिक संजाल नेपालमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने उल्लेख भएपनि सरकारले व्यक्तिको सूचनाको हक खोसिने भन्दै सामाजिक संजालमा प्रतिवन्धसमेत लगाउन सकेको छैन । तर, यहि कुराको फाईदा उठाउँदै नाम चलेका प्लेटफर्महरु, गुगल, फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, स्न्यापच्याट, लिंक्डईन, रेडईट, टेलिग्रामलगायतले सरकारी आग्रहको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
निर्देशिकामा सामाजिक संजाल प्लेटफर्मका प्रतिनिधि स्वयं मन्त्रालयमा उपस्थित भएर या अनलाईनमार्फत पनि सूचीकरण हुन सकिने व्यवस्था छ । सूचीकरण नभए सरकारले यस्ता सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई संचालनमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।
नेपालमा सूचीकरण भएका सामाजिक संजाल प्लेटफर्मले प्रत्येक ३–३ बर्षमा अध्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएको छ ।
निर्देशिकाले सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले फेक आईडी खोल्न नहुने, अरुका कन्टेन्ट बंग्याएर सेयर गर्न नहुने, जभाभावी कमेन्ट गर्नसमेत नहुनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकाले समाजमा विद्वेस, घृणा र वैमनस्यता फैलाउने पोस्टहरु सेयर गर्न नपाईने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्ता कन्टेन्टहरु २४ घण्टामै अटो डिलेट हुने अल्गोरिदमको निर्माण सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुले गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
तर, यसरी सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई कुनै देशले आफुअनुकुल अल्गोरिदमको निर्माण गरी नियमन गर्नकै लागि पनि त्यस्ता प्लेटफर्महरु सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्छ । त्यसैका लागि भन्दै सरकारले सामाजिक संजाल प्लेटफर्म नियमन निर्देशिका जारी गरेपनि हालसम्म यस्ता सामाजिक संजाललाई सूचिकृत गराउन भने असफलजस्तै भएको छ । जसका कारण नेपालले चाहेअनुसार सामाजिक संजालहरुमा अल्गोरिदम निर्माण र नियमन कार्य सकस हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
