नेपालमा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतको पारदर्शिताको कुरा गर्दा बडो विचित्रको तस्बिर देखिन्छ । उनीहरूको आम्दानीको देखिने गतिलो स्रोत केही छैन तर मज्जैले पार्टी चलिरहेका छन् । पार्टीका कार्यक्रम हेर्दा सामान्य देखिँदैन । त्यसमा गरिने खर्च मज्जैले हुने गरेको सहजै देखिन्छ । कुनै कर्पोरेट संस्थाको कार्यक्रम भन्दा कम हुँदैनन् पार्टीका कार्यक्रम आजकाल । तामझामका साथ गरिने कार्यक्रमको खर्चको स्रोतबारे कुराकानी गर्दा उनीहरूले सहजै ‘चन्दा’ सहयोग भन्ने गरेका छन् ।
यस्तो चन्दा सहयोग कसले कति दियो, कहाँबाट कति रकम जुट्यो भन्ने अभिलेख भने दुरूस्त राख्ने प्रचलन नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन । के किसिमले चन्दा उठाइयो भनेर जवाफदेही कोहीप्रति हुनुपर्दैन । निर्वाचन आयोगमा दलले बुझाएका आर्थिक विवरणमा पुँजीको मोटो हिसाबखाता त हुन्छ तर यसको स्रोतको पुष्टि गर्नुपर्दैन । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि हामीमाथि शासन गर्ने दलको हिसाबकिताब कति पारदर्शी छ भनेर । दलमाथि कसरी कसले किन लगानी गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा गोप्य नै छ ।

जनताद्वारा जनताकै लागि शासन गर्ने पद्धतिमा दलहरूको आर्थिक पद्धति पारदर्शी हुनुपर्ने हो। उनीहरूको आम्दानी, खर्चको बहिखाता सार्वजनिक लेखा परीक्षणमार्फत् सबै सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी प्रकाशित हुनुपर्ने हो तर यहाँ स्थिति ठिक उल्टो छ । परापूर्वकालदेखि नै हाम्रा राजनीतिक दल अपारदर्शी चन्दाको कारोबारदेखि नै विकसित भएको इतिहास छ

सार्वजनिक भएका तथ्य र अनौपचारिक गफगाफबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने दलको आर्थिक स्रोत भनेको मुख्यतः चन्दा नै हो । त्यो कहिले आपसी समझदारीमा हुन्छ त कहिले जर्बजस्ती पनि भएका छन् । जसरी उठाए पनि उनीहरूले यसलाई आर्थिक सहयोग भन्ने गर्छन्। आम्दानीको दोस्रो मूल भनेको आफ्ना सदस्यबाट उठाइने लेबी रकम हो। यस्तो लेबी सबै पार्टीले अनिवार्य गराएर दलीय ढुकुटी भरेको पाइँदैन ।

निर्वाचन, महाधिवेशनका बखत दलले घोषित रूपमै चन्दा उठाउने गरेका छन्। चन्दा उठाउने घोषणा, आह्वान त गरेका हुन्छन् तर उनीहरूले कसले कति दियो भन्ने सार्वजनिक गर्दैनन् । दलहरूमाथि गरिने यस्तो अपारदर्शी चन्दा–लगानीले हाम्रा राज्यका संयन्त्रमा भने क्रमशः खिया लाग्न थालेका छन् । २०६३ सालपछि राजनीतिक पार्टीमाथि गरिने लगानीको नयाँ स्वरूप देखिएको छ । यसलाई राजनीतिक पार्टीले राज्यलाई कुनै एउटा ‘कर्पोरेट संस्था’ जस्तो बनाएको बुझिन्छ । खासगरी गणतन्त्र कालमा संविधानसभामा सबै जात, क्षेत्र, लिंग, पिछडिएका समुदायको आवाज सार्वजनिक भएका तथ्य र अनौपचारिक गफगाफबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने दलको आर्थिक स्रोत भनेको मुख्यतः चन्दा नै हो । त्यो कहिले आपसी समझदारीमा हुन्छ त कहिले जर्बजस्ती पनि भएका छन् । जसरी उठाए पनि उनीहरूले यसलाई आर्थिक सहयोग भन्ने गर्छन् । आम्दानीको दोस्रो मूल भनेको आफ्ना सदस्यबाट उठाइने लेबी रकम हो । यस्तो लेबी सबै पार्टीले अनिवार्य गराएर दलीय ढुकुटी भरेको पाइँदैन ।

बलियो बनाउन समानुपातिक सहभागिता गराउने नीति लिइयो । त्यसका लागि संविधानसभामा निश्चित सिट संरक्षित गरियो तर यो कोटा उनीहरूले आफ्नो आर्थिक ढुकुटी भर्ने गतिलो माध्यम बनाएको सुनिन्छ । जसलाई मनोनयन गर्ने हो ऊसबाट आपसी सहमतिमा रकम लिएर सफारिस गरियो। अझ कतिपय दलले त जसले मोटो थैलो बुझाउँछ उसैले माननीय हुने सौभाग्य दिने गर्छन्। लिलाम बढाबढमा राखिए जसरी सजाइयो संविधानसभाका मनोनित सिटहरू । यो ओपन सेक्रेट कुरा हो । अपारदर्शी आर्थिक लगानीका कारण जन्मिएको सबैभन्दा खतरनाक पछिल्लो घटनाक्रम हो यो । भलै यसका प्रमाण खोज्ने काम कसैले गरेन ।

अदृश्य रूपमा गरिने आर्थिक लेनदेनका यस्ता परिणति सतहमा आउन थालिसकेका छन्। सुनिएका र अनौपचारिक कुराकानीमा व्यक्त हुने यस्ता खेल सत्यको धेरै नजिक लाग्छन्। अझ पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मनोनित कोटामा आएका अनुहार हेर्दा प्रस्टै यस्तो छनक पाइन्छ । दुवै संविधानसभामा व्यापारिक घरानाका अनुहारको बाहुल्य देखिन्छ । यसले दालमा कुछ होइन कि धेरै कालो पसेछ भन्ने प्रस्ट संकेत गर्छ ।

अदृश्य लेनदेनको एउटा घटना त सार्वजिनक नै भयो। व्यापारिक घराना गोल्छाबाट नेकपा एमालेमा मनोनित सभासद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमालेलाई रकम दिएर सभासद बनेको सार्वजनिक नै भयो । उनले कुनकुन नेतालाई कतिकति रकम बुझाएको भनेर फेहरिस्त प्रस्तुत गरिन् कात्तिक २०७२ मा । उनले ७ करोड रूपैयाँ बुझाएको दाबी गरेकी थिइन्। भलै यसको गहिराइमा पुगेर न एमालेले अनुसन्धान ग¥यो न राज्यको कुनै निकायले। मनोनित कोटाको राजनीतिक र व्यापारिक नेक्ससबारे खुलाउन यो घटना नै पर्याप्त छ । हाम्रो राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत कतातिर छ भनेर यसले नै घामजत्तिकै प्रस्ट्याउँछ । मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलका मनोनित कोटाका सभासदको अनुहार हेर्दामात्रै पनि दल–व्यापारिक घराना सम्बन्ध मात्रै पुष्टि हुँदैन, उनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने छरपस्ट हुन्छ ।

सतहमा देखिएको यो घटनाले राजनीतिक दलहरूमा अपारदर्शी किसिमले लगानी भइरहेको छ र त्यसको फाइदा निश्चित पक्षलाई मात्रै पुगिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । अपारदर्शीताभित्रका खेलको मैदान उच्च तहसम्म फैलिएको हुन्छ । कहिले राजनीतिमा नदेखिएको र राजनीति भन्नासाथै नाक खुम्चाउनेहरू पछिल्लो कालमा राज्य सञ्चालनको तहमा आसिन छन्। त्यो भनेको दल वा दलका नेतालाई लगानी गर्दाको प्रतिफल नै हो। यसरी किनबेच भएका सिटबाट साँच्चै पार्टीले लाभ लिएको हुन्छ वा पार्टीका केही नेताले मात्रै ? अपारदर्शी चन्दा अपारदर्शी चन्दाले राज्यसंयन्त्र बेचिइसक्यो विकासमैत्री राजनीति द्धट वा आर्थिक सहयोगको खेलका कारण प्रष्ट हुने कुरा भएन । दिनेले कति दियो, लिनेले कति लियो ? दिएजत्ति लिनेले पार्टीलाई बुझायो कि बुझाएन ? आधा आफैं राखेर आधामात्रै बुझायो कि ? चन्दा सहयोग लिने परिपाटी जबसम्म गोप्य भइरहन्छ तबसम्म यी अनुमानकै विषयमात्रै रहिरहने छ । अपारदर्शी किसिमले चल्दा पार्टीभित्रै आशंकाको स्थिति हुन्छ । सहकर्मीहरूसँग मारामार हुन्छ । पार्टी सञ्चालनमा अप्ठेरो हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूमाझ फुट भइरहन्छ । यसमा समेत अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको कुरा जोडिएको हुन्छ । एउटा कारण त पैसा पनि हो पार्टी विभाजनको ।

राज्यका नीतिमा प्रभाव

जोसँग दलहरूले सहयोग थापिरहेका छन्, के उसले आफ्नो रकम बढी भएर दिएको होला ? कहाँ खर्च गरौं भनेर लगानी गर्ने स्थान नभेटेर दलहरूलाई दिएको हो त ? फेरि संसारमा पैसा धेरै भयो भनेर चिन्तित भएको एकैजना मानिस पनि भेटिएको छैन । त्यस्ता व्यक्तिबारे सुनिएको पनि छैन । त्यसो भए राजनीतिक दलहरूले माग्नासाथै व्यापारीले किन खुरूक्क पैसा दिन्छन् बिना हिसाबकिताब ? त्यो सहयोगमात्र हो त ? पक्कै होइन । राजनीतिक दललाई दिइएको रकम व्यापारीका लागि भविष्यको लगानी हो। यो वास्तवमा चन्दा होइन । चन्दामा स्वार्थ हुँदैन । प्रतिफलको आशा र वाचा हँुदैन । दलहरूमाथि गरेको लगानी हो यो। आफ्नो लगानी भइसकेपछि लगानीकर्ताले जहिले पनि ‘रिटर्न’ खोज्छ । यो लगानीकर्ताको आधारभूत चरित्र नै हो ।

अब यहीँदेखि राज्यका कामयाबी संयन्त्रमाथि व्यापारीको सोझो प्रभाव परिहाल्छ । राजनीतिक दलका मानिस राज्यसंयन्त्रको उपल्लो तहमा पुगिसकेपछि उसले हिजो आफूमाथि चन्दा–लगानी गर्नेलाई कहीँ न कहीँबाट ‘रिटर्न’ दिने बाटो खोजिरहेको हुन्छ । दलीय नेताहरूले आफू वा आफ्नो पार्टीमाथि लगानी गर्नेलाई ‘रिटर्न’ दिने भनेको राज्यसंयन्त्र भित्रैबाट हो। न कि आफ्नो निजी सम्पत्ति वा जायजेथाबाट । यसरी राज्यलाई सञ्चालन गर्ने निकायमा पुगिसकेपछि नेताले आफूमाथि लगानी गर्नेलाई लाभ पुग्ने गरी काम गर्न थाल्छन्। त्यो विभिन्न स्वरूपमा देखा पर्छ । जस्तो, ठेक्कापट्टा मिलाइदिने, नीतिगत परिवर्तन उसका पक्षमा हुनेगरी मिलाउने, कुनै लाभदायी पदमा मनोनित गरेर वा अन्य यनकेन प्रकारले उसले लाभ दिन्छ नै । आफ्ना लगानीकर्तालाई शुभलाभ हुने गरी जसरी पनि काम गरिदिन्छ । यसरी दल र व्यापारी, व्यावसायीबीच दोहोरो आपसी स्वार्थको सम्बन्ध विकास हुन्छ । यो सम्बन्ध चक्रीय प्रणालीमा फनफनी घुमिरहन्छ । जसले राज्यलाई एउटा भ्रष्ट प्रणालीको दुष्चक्रमा हुँडलिदिन्छ ।

यो दुष्चक्र भनेको राज्यका मेसिनरीलाई किनेको हो खासमा । राज्य सञ्चालन गर्ने कामयबी उपकरण नै व्यापारीको हातमा पुग्नु हो । राजनीतिक पार्टीमाथि हुने अपारदर्शी, गोप्य, अदृश्य लगानीका कारण हाम्रो राज्य सञ्चालनका सिंगो संयन्त्र नै बेचिएको छ । राज्यका संयन्त्र नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूमाझ फुट भइरहन्छ । यसमा समेत अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको कुरा जोडिएको हुन्छ । एउटा कारण त पैसा पनि हो पार्टी विभाजनको । द्धठ विकासमैत्री राजनीति खरिदबिक्री भइरहेका छन्। राज्यका संयन्त्र बेचिनु भनेको राज्यको अधिकार, सिस्टम, काम बेचिनु हो। राज्यका संयन्त्र नै बेचिएपछिको परिणाम के होला ? यो ज्यादै भयानक पक्ष हो। यसले अन्ततः प्रजातन्त्र होइन धनी मानिसले गर्ने शासन प्रणाली ‘प्लुटोक्रेसी’ लाई जन्म दिनसक्ने खतरा ज्यादा रहन्छ किनभने प्रजातन्त्रमा त सबै कुरा पारदर्शी ढंगले हुन्छ । जहाँ गोप्य आर्थिक साँठगाँठ भएर राज्यले काम गर्नुपर्ने उपकरण नै किनबेच हुन्छ भने यसको परिणाम प्लुटोक्रेसी नै हो, अन्ततः । व्यापारीहरूको हातमा राज्यका संयन्त्रहरू पुग्छन्। पैसा लिएर सांसद पद बाँड्ने कुराले पनि राज्यका नीतिमा सोझै असर गर्छ । पैसा दिएर सांसद बनेपछि उसले आफ्नो व्यवसाय, व्यापारलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति, नियम बनाउँछ । उसको केन्द्रमा राष्ट्र रहँदैन । उसको बन्दव्यापार रहन्छ । जस्तो, अहिले शिक्षा क्षेत्रका थुप्रै व्यापारी सांसद बनेका छन्। उनीहरूले बनाउने शिक्षाका नीति, नियम, कानुन पक्कै पनि आफूअनुकूल हुन्छन्। स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्न थाल्छ राज्यले। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हालतसमेत यही हो। यसरी राज्यका नीतिमाथि उनीहरूको सोझो असर देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय साझा स्वार्थमाथि धक्का लाग्छ । यो सबै अपारदर्शी लेनदेनका उपज हुन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरू पनि नीति नियम बनाउँदा केन्द्रमा सर्वसाधारण हुँदैनन्, लगानीकर्ता हुन्छन्। त्यहीअनुसार उसलाई जसरी हुन्छ फाइदा दिलाइदिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। जस्तो, कुनै मालसामान खरिद गर्न पहिल्यै लगायो। अनि भाउ बढाइदियो। किनेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बेच्न पाएपछि व्यापारीको स्वार्थ पूरा हुने भइहाल्यो । पहिले नै सामान किन्न लगाउने अनि राजस्वको दर बढाइदिने। यसरी व्यापारीका पक्षमा राज्यका यन्त्र दुरूपयोग हुनसक्छन्। नीतिगत भ्रष्टचार यसरी हुन्छ अदृश्य लेनदेनका कारण । सरकारी संस्थान बिक्री भइरहेका छन्। यो पनि नीतिगत भ्रष्टचार नै हो। चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजका एमबिबिएसका सिट अनावश्यक रूपमा बढाइदिएको घटना राजनीति, व्यापारी र कर्मचारीतन्त्रबीच जोडिएको अर्को बेथितिको उदाहरण हो। पूर्वाधारबिनाकै मेडिकल कलेजलाई आफूखुशी सिट बढाइदिनु भनेको मेडिकल कलेजको व्यापार गर्नेका लागि कति ठूलो लाभ भयो। यस्ता निर्णय भनेका राज्यका मेसिनरी बेचबिखन भएपछिका परिणति हुन्। जसले भ्रष्टचार रोक्ने जिम्मेवारी पाएको छ, ऊ नै प्रभावित हुने भएपछि यस्ता बेथिति समाजमा बढ्नेछन् । दलहरूले त राम्रो शासन गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो। सांसदको पद किनबेचको घटना संसदीय कालको इतिहासमै सबैभन्दा कलंकित विषय हो। पजेरो काण्ड, विदेश उडाइदिएको घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी बद्नाम भएका घटना हुन्, जसको तार दल–व्यापारी अदृश्य लेनदेनसँगै जोडिएको थियो। अपारदर्शी राजनीतिक लगानीका बाइप्रडक्ट यस्ता प्रकरण अथाह छन्।

समाधान यो हुनसक्छ

राजनीतिक दल र राजनीतिक नेता स्वच्छ हुनुपर्छ भनेर चर्चा चलेको आज होइन । यो विषय २०४६ सालको आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारदेखि नै उठेको हो। अन्तरिम सरकारले २०४७ जेठमा आफ्नो नीतिगत मार्गनिर्देशनमा हरतरहका भ्रष्टचारी र बदमासलाई दण्डित गरिने बताएको थियो तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलहरूको खर्च, आम्दानीको स्रोतको वैधताबारे आज पनि खोजी भइरहनु विडम्बना हो। राजनीतिक दलका लागि चुनाव लड्न लाग्ने खर्च वैध स्रोतबाटै जुटाउने प्रयास डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री छँदा गरेका थिए । २०६०/६१ मा अर्थमन्त्री छँदा लोहनीले बजेटमै भनेका थिए– निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई लगत्तै अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रतिमत रू. २० का दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

यो एउटा राम्रो उपाय थियो दलहरूको खर्च–आम्दानी पारदर्शी बनाउने। यो कार्यान्वयनमा नै आएन । त्यसपछिका सरकारले यो उपायलाई बिर्सिए वा आफ्नो आम्दानीको स्रोत सुक्ने भएपछि अगाडि विकासमैत्री राजनीति द्धड बढाउन चाहेनन्। यो उपायले मात्रै पूर्णसमाधान चाहिँ दिँदैन तर राम्रो विकल्प थियो। योसहित केही अन्य प्रावधान राखिनुपथ्र्यो किनभने यो लेनदेनको सम्बन्ध यति सजिलै बिराम लाग्दैन । पैसाका अगाडि महादेवका त्रिनेत्र त बल्छन् भन्छन्। राज्यले दलमाथि लगानी गर्नु राम्रो हो। यसले उनीहरूलाई पारदर्शी बन्न प्रेरित गर्छ । यसका साथै कडा दण्ड, सजायको व्यवस्था समेत गर्न सक्नुपर्छ । दल एवं नेताहरूमाथि हुने अपारदर्शी लेनदेनलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरेर त्यहीअनुसारको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । राज्यले दिने रकम बाहेक गुप्त रूपमा अन्तैबाट रकम लिएमा त्यसलाई आपराधिक क्रियाकलाप ऐनअन्र्तगत दण्डको व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्रै गुप्त लेनदेनका घटना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

राज्यले निश्चित रकम दलहरूलाई दिने र त्यसबाहेक अघोषित साँठगाँठ देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याएको उदाहरण समेत छन् संसारमा । जर्मनीमा एकपटक यस्तै भएको थियो। सन् ९० को दशकमा हेल्मट कोहलले अनधिकृत रूपमा चन्दा लिएपछि उनले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रमुख पद नै छोड्नु परेको थियो। सन् १९९९ मा यो घटना सार्वजनिक भएको थियो। जर्मनीको राजनीतिक इतिहासमा यसलाई कालो धन काण्ड मानिएको थियो। यस्तो लेनदेनलाई अनधिकृत मानेर नेपालमा समेत सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

पारदर्शी लेनदेनलाई भने स्वागत गरिनुपर्छ । कसैले घोषित रूपमा फलानोबाट यति रकम सहयोग लिएको भन्छ भने यस्ता क्रियाकलापलाई हामीले पूरै निषेध गर्नुहुँदैन । यति हो, उनीहरूको कारोबार छर्लंग हुनुप¥यो। कहाँबाट रकम आउँदैछ भन्ने जनताको थाहा पाउने अधिकार मर्नु भएन । यसका केही फाइदा पनि छन्। घोषित आर्थिक सहयोग लिन पाउने परिपाटीले राजनीतिक दललाई सिर्जनशील काम गर्ने वातावरण बन्न सक्छ किनभने पारदर्शी प्रणाली बसिसकेपछि व्यापारीले दललाई आर्थिक सहयोग गर्नु भनेका व्यापारीलाई दलको कार्यक्रम, भिजन मन पर्नु हो। जसले राम्रो योजना बनाउँछ, नीति लिन्छ उसैलाई व्यापारीले सहयोग गर्न सक्छन्। यसले विकासको प्रगतिको ढोका खुल्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।
अब यहाँ प्रश्न आउन सक्छ आफूलाई लाभ नहुने भएपछि व्यापारीले दलहरूलाई किन पैसा दिने ? दलहरूको कार्यक्रम, नीति, योजना भनेको राज्यसंयन्त्रमा पुगेपछि कार्यान्वयन हुने हो। उनीहरूले लिने नीति, उद्देश्यले व्यापारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परिनै हाल्छ । त्यसैले जुन दलले राम्रो कार्यक्रम ल्याउँछ उसलाई व्यापारीले लगानी गर्नसक्ने सम्भाव्यता उच्च रहन्छ । आफूलाई मन पर्ने वा आस्था बस्ने भएपछि मानिसले सहजै आर्थिक सहयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण हो, पुराण एवं यस्तै अन्य धार्मिक अनुष्ठानमा स्वतःस्फूर्त उठ्ने सहयोग । महायज्ञ, पुराणमा मानिसहरू किन करोर्डौं रूपैयाँ दान गर्न राजी भएका होलान् ? किनभने त्यो कार्यक्रम मन पराएर उनीहरू सहयोग गर्न हौसिएका हुन् । विद्यालय, अस्पताल बनाउन, बाटोघाटो निर्माण गर्न त मानिसहरूले चन्दा दिइरहेकै छन् नि । सत्कर्मका लागि उनीहरूले कहिल्यै सानो चित्त पारेका छैनन्। भनेपछि दलहरूका कार्यक्रम मन प¥यो भने त जनताले पैसाको खोलो बगाइदिने रहेछन् भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । यो परिपाटीले दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उक्साउने रहेछ ।

घोषित रूपमा चन्दा उठाउने अभ्यास संसारका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छ । हामीले कस्तो बाटो अपनाउने त्यो मोडालिटीबारे छलफल गर्नुपर्छ । अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धका कारण कसैले राम्रै नियतले ल्याएका कार्यक्रममाथि पनि आशंका जन्माउँछन्। त्यसैले पारदर्शी आर्थिक व्यवहार जरूरी छ । सुरूमै राज्यले दललाई पैसा दिने क्षमता राख्छ कि राख्दैन ? त्यसबारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिल्यै यसो गर्दा राज्यलाइ अचाक्ली आर्थिक भार पर्छ भने पहिलो चरणमा चन्दा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । यतिमात्रै भयो भने पनि राजनीतिक भ्रष्टचार आधा घट्छ । हाम्रा लागि यो निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

(उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख हुन÷नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा प्रकाशित अर्थनीतिबाट साभार )