पशुपति मुरारका/अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

संविधान निर्माणपछि मुलुक आर्थिक संमृद्धितर्फ अघि बढ्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो । राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणका बेला गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नै मुलुकले नयाँ बाटो पहिल्याउने आम नागरिकको आशा थियो । तर, दूर्भाग्य भन्नुपर्छ अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । अझै पनि मुलुक राजनीतिक संक्रमण र सत्ताको खिचातानीमै रुपमलीएको छ । मुलुकलाई आर्थिक संमृद्धितर्फ अघि बढाउन राजनीतिक दलहरु सफल हुन सकेनन् । यसमा मुख्य दोस नेतृत्वकै छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले सधै हामीलाई ‘पहिले राजनीतिक निकास अनि आर्थिक विकास’ भन्दै आश्वसन दिईरह्यो । तर, उनीहरुले आश्वसन दिएजस्तो न त राजनीतिक निकास मिल्न सकेको छ न त आर्थिक विकास नै । श्रीलंका, थाईल्याण्डलगायत कतिपय मुलुकले राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुत पनि आर्थिक संमृद्धि हासिल गरेका छन् । यसबाट पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पाठ सिक्न सकेको छैन । लाग्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै आर्थिक भिजन नै छैन ।

बोलि एउटा व्यवहार अर्कै

हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक दलको संख्या धेरै छ । उनीहरुका आ– आफ्ना सिद्दान्त छन्। तर, उनीहरुको सिद्दान्त र व्यवहारमा विल्कुल तादम्यता मिल्दैन । खुला बजार अर्थतन्त्र अंगिकार गर्ने भन्छन्, अनि नियन्त्रित व्यवहार गर्छन्। निजी क्षेत्रमैत्री भाषणदिन्छन् अनि निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउँछन् । राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुको बोलि एउटा हुन्छ अनि व्यवहार अर्कै ।
खुला बजार अर्थतन्त्र नै बुझेनन्

साच्चै भन्ने हो हाम्रो मुलुकका धेरै नेतलाई खुला बजार अर्थतन्त्रको परिभाषा नै थाहा छैन । खुला बजार अर्थतन्त्रलाई किन अंगिकार गर्ने ? यसको अभ्यास कसरी हुन्छ ? बजारमा यसको प्रभाव कसरी पर्छ ? यस्ता विषयमा उहाँ (नेताहरु) साच्चै कमजोर देखिन्छन् । जिम्मेवार नेताहरुकै बारम्बारको अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक र अव्यवहारिक हुन्छन् । व्यापारीले भाउ बढाए, कालोबजारी गरे, सामान लुकाए भन्नेजस्ता आरोप लगाउनु हुन्छ । हो, यस्ता अरोप लगाउनुले के देखाउँछ भने हाम्रो नेतृत्वले खुला बजार अर्थतन्त्र बुझेको छैन । संविधानले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अंगालेको छ । भाषणमा पनि नेताहरु यसलाई स्वीकार्छन्, तर व्यवहार त्यस्तो गर्दैनन् । मलाई लाग्छ उनीहरुले खुला बजारलाई बुझेका छैनन् । नबुझि भाषण गर्छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले सधै हामीलाई ‘पहिले राजनीतिक निकास अनि आर्थिक विकास’ भन्दै आश्वसन दिईरह्यो । तर, उनीहरुले आश्वसन दिएजस्तो न त राजनीतिक निकास मिल्न सकेको छ न त आर्थिक विकास नै । श्रीलंका, थाईल्याण्डलगायत कतिपय मुलुकले राजनीतिक अस्थिरताका बावजुद पनि आर्थिक संमृद्धि हासिल गरेका छन् ।

लाईसेन्सराजको अन्त्य मात्रै पर्याप्त छ ?

आज भन्दा २५–३० वर्ष लाईसेन्स राजको अवस्था थियो। त्यति बेला कुनै उद्योग खोल्न लाईसेन्स लिनुपथ्र्यो, कुनै सामान आयात गर्ने लाईसेन्स लिनु पथ्र्यो । तर, अहिले त्यस्तो राज छैन । अहिले हातहतियारलगायत केहि संवेदनशिल वस्तु बाहेक कानुनअनुसार सवै सामान आयात निर्यातका लाईसेन्स लिनुपर्दैन । कुनै पनि व्यवसायीले कुनै पनि उद्योग व्यवसाय कहि पनि खोल्न सक्छ । तर, लाईसेन्स राजको अन्त्य मात्रै खुला बजार होइन । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको छ । र, खुला प्रतिस्पर्धा भनेकै खुला बजार अर्थतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो। यो कुरालाई उहाँ (नेता)हरुले बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिले बजारलाई हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तर बजारले नै निर्धाण गर्छ, यसमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन हुँदैन ।

निजी क्षेत्रप्रति विश्वास कम, शंका बढी

मुलुकका अधिकांश नेतामा एउटा समानाता छ त्यो के भने उनीहरु राजनीति बढी बुझ्छन् अर्थतन्त्र कम । यो मुलुकको लागि विडम्वना पनि हो। हामी बेला बेला विभिन्न मुद्दा लिएर सरकार र राजनीतिक दलका नेतालाई भेट्न जान्छौं । हाम्रो कुरा सुन्नु हुन्छ र तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिय पनि दिनुहुन्छ । तर, सुझावहरु कार्यन्वयमा आउँदैनन्। कुनै पनि नेताले समस्या समाधानका लागि तत्कालै एक्सन लिन सकेको देखिएको छैन । हामीले राष्ट्रिष्य मुद्दा लिएर जादा पनि व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको मुद्दा ल्याए भन्ने ठान्छन् । हामीले कुनै माग राख्यौ भने त्यो एक व्यक्तिको लागि मागेको जस्तो व्यवहार गर्छन् ।

बजारमा हस्तक्षेप र राजनीति

मुलुकमा एउटा असाध्यै खराब प्रवृत्तिको विकास भएको छ । त्यो के भने बजारमा राजनीति गर्ने । सस्तो लोकप्रियता कमाउन व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने । करीब एक वर्षअघि सरकारले एक जना वरिष्ठ उद्योगीको गोदाममा छापा हान्यो, अनि वस्तुको बढी मूल्य तोकेको र बढी स्टक राखेको भन्दै भन्दै कालोबाजरीको आरोप लगायो । तर, अचम्मको कुरा के छ भने जुन वस्तुमा मूल्य बढी तोक्यो भन्ने आरोप लगाइयो त्यो वस्तुको अधिकतम वा न्यूनतम मूल्य कहि कतै तोकिएको थिएन । सरकारसँग पनि त्यसो जवाफ छैन । उसले आफ्नो लागतअनुसार मूल्य निर्धारण गरेर उत्पादन विक्री ग¥यो भने उसलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कारण के ? कतिसम्म सामान स्टक राख्न पाईन्छ भनेर कहि कतै ऐन नियममा उल्लेख निजी क्षेत्रप्रति उदासीन राजनीति विकासमैत्री राजनीति छड छैन । तै पनि स्टक बढी भयो भनेर मुद्दा किन चलाईयो ? राज्यसँग अधिकार छ भन्दैमा विना सूचना उत्पादक वा आयातकर्तालाई सामान बढी राखेको वा मूल्य बढी तोकेको भनेर हचुवाको भरमा मुद्दा मामिलामा फसाउन पाईदैन । सस्तो लोकिप्रियताको लागि गरिने यस्ता हर्कत केबल ‘बजारमाथिको हस्तक्षेप वा राजनीति’ मात्रै हो ।

साझेदार हुन् तर बुझ्दैनन्

व्यवसायीलाई भएको समस्याप्रति अधिकांश राजनीतिक दलहरु गम्भिर हुँदैनन् । कहिले काहिँ यस्तो लाग्छ कि हामी व्यवसायी देशको नागरिक नै होइनौं । व्यापारीलाई दुःख पर्दा एउटा नागरिकले दुःख पायो भन्ने होइन कि ‘ व्यापारीको त हो नि’ भन्ने चलन छ । व्यापरीको आम्दानी, नाफा वा नोक्सान जे भएपनि त्यो मुलुककै हो । मेरो नोक्सान देशको नोक्सान हो, मेरो नाफा देशको नाफा हो । सरकार त लगानी नगरिकनै उद्योग व्यापारको साझेदार हुन्छ । हाम्रो उद्योग व्यापारको २५ प्रतिशत हिस्सा त राज्यकै हो। किनकी हामी व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको २५ प्रतिशत त राज्यलाई कर तिर्छौ । यसर्थ, राज्य हाम्रो २५ प्रतिशत हिस्सा भएको सझोदार हो । तर, उसले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदैन । २५ प्रतिशतको साझेदारीले उद्योग व्यवसायको चिन्ता नै लिदैन ।

राजस्वको चिन्तन अस्वभाविक

हाम्रो अर्थतन्त्र राजस्वमुखी छ । राजनीतिक दलहरुले राजस्वमुखी अर्थतन्त्रलाई नै प्रसय दिइरहेका छन्। हाम्रो सरकारले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन भन्दा पनि राजस्व असुल्न बढी ध्यान दिन्छ । यहाँ हरेक कुरा राजस्वसँग जोडिन्छ । करको विषयमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छ । तर, यहाँ त उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय समेत कर उठाउने ध्याउन्नममै हुन्छन्। उनीहरुको काम त उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै लेखत राख्ने हो। तर, रजिष्ट्रेशन, नविकरण, अनुमतिलगायत विभिन्न नाममा कर उठाउनै उद्दत हुन्छन् । यो कुरा पनि राजनीतिज्ञले बुझ्दैनन्, बुझ्ने प्रयास गदैनन्। हामीले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कुनै वस्तुको आयातमा भन्सार घटाउन वा कुनै उद्योगलाई कर छुटदिन आग्रह गर्छौ । तर, कोहि एउटा व्यक्तिलाई फाईदा होला भनेर सुझाव सुन्दैनन् । हामीले निकासी वृद्धिका लागि अनुदान बढाउनुपर्छ भनेर बारम्बार भनेका छौं तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई कहिल्यै सुनेन । हाम्रो नेतृत्वलाई राजस्व घट्ला भन्ने मात्रै चिन्ता छ । राजस्व घट्नासाथ खुट्टा कमाई हाल्ने प्रवृत्ति छ । यो स्वभाविक होइन ।

निजी क्षेत्रभित्र राजनीति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्थामा प्रत्यक्ष राजनीति छैन । तर, विस्तार विस्तार अदृश्यरुपमा राजनीति घुसेको छ । अहिलेसम्म राजनीतिज्ञहरु आएर यासो गर्नुस उसो गर्नुस भन्दैनन् । यहाँभित्रको आन्तरिक राजनीति हुनु स्वभाविक हो। तर, हामी हरेक राजनीतिक दलबाट टाढा हुनुपर्छ । महासंघमा पनि आजभोलि तल्लो तहबाट राजनीति घुसकेको छ । महासंघको ५० प्रतिशत भोटिङ पावर जिल्ला तथा नगर उवासंघमा रहेको छ । जिल्लामा जिल्ला तथा नगर उवासंघले स्थानीय सरकारको जस्तै काम गरिरहेको छ । त्यो ठाउमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप धेरै बढेको छ । १ व्यवसायीलाई भएको समस्याप्रति अधिकांश राजनीतिक दलहरु गम्भिर हुँदैनन् । कहिले काहिँ यस्तो लाग्छ कि हामी व्यवसायी देशको नागरिक नै होइनौं । छढ विकासमैत्री राजनीति सय ५ ओटामध्ये ९० ओटा जति संघमा कुनै न कनै पार्टीको अफिलियसन छ । पार्टीकै टिकट लिएर चुनावमा आउँछन्। त्यसको प्रभाव केन्द्रसम्म आउँछ । यसरी निजी क्षेत्रको संगठनमा समेत केहि हद राजनीति छिरेको छ ।

जवाफदेहिता छैन

बजेटबाट प्लाष्टिक उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भयो। राज्यको अधिकार हो बन्द गर्दा हुन्छ । तर, उनीहरुले अब त्यसको क्षतिपूर्ती पाउने कि नपाउने। विक्रम ट्याम्पु हटाउँदा कर छुटमा माईक्रोबस ल्याउनलाई दिने तर प्लाष्टिक उद्योग बन्द हुँदा उनीहरुलाई भन्सार तथा कर छुटमा अर्को उद्योग चलाउन दिने कि नदिने ? राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्छ । मेडिकल कलेजको लाईसेन्स दिने अनि सिट घटाउने किन ? यदि मापदण्ड पुगेको छैन भने बन्द नै गरिदिदा हुन्छ तर सिट किन घटाउने ? राज्यले तथा राजनीतिक नेतृत्वले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

व्यापारी–नेता साठगाँठ

नेपालमा व्यापार गर्नुछ भने राजनीतिक दल वा नेतासँग सामिप्यता चाहिन्छ चाहिन्छ । यो तीतो यथार्थ हो। तर, अर्को कुरा के छ भने कोहि पनि व्यवसायी एउटै दलको भएर वस्न सक्दैन । हरेक दलसँग सम्बन्ध हुन्छ । कोहि व्यवसायी कुनै दलसँग नजिक भएकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र वा अर्थनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्दैनन् । तर, उनीहरुका उद्योग व्यवसायको हित हुने काम भने अवश्यक गर्न सक्छन्। व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण कहि न कहि धेर थोर नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छन्। यस्तो प्रवृत्ति भारतमा धेरै छ । रिलायन्स समूहले यस्तो प्रभाव पार्न सक्थ्यो भन्ने कुरा सुनेको थिए मैले । तर, नेपालमा नीतिमै प्रभाव पार्न सक्न गरी व्यापारी र नेताको सागाँठ भएको जस्तो लाग्दैन ।

सल्लाहाकारकै कुरा सुन्दैनन्

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहाकारहरुमा पनि समस्या हुन सक्छ । तर, सवैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा के भने हाम्रो नेतृत्वले सल्लाहकारकै कुरा सुन्दैन । हामी निजी क्षेत्र पनि नियुक्त नभएको सल्लाहकार हौं । तर, हामीले दिएको धेरै सुझाव सुनिदैन । व्यक्तिगत लाभको लागि सझुाव दिएजस्तो ठान्छन्। यहाँ अर्थशास्त्रीहरुले समेत सल्लाह सुझाव लिईदैन । विश्वविद्यालयका ज्ञाताहरुको समेत सल्लाहा सुझाव लिईदैन । एक त अर्थतन्त्र बुझ्ने नेता नै कम भए अर्को चाहि बुझन् चाहने पनि भएनन् ।

भिजन र लिडरको अभाव

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले ‘मेक इन इण्डिया’को शुरुवात गरे । यो उनको आफ्नो भिजन थियो । मेक ईन इण्डियाका लागि के के गर्नुपर्छ ? के के सुविधा दिनुपर्छ ? के के नियम कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरे त्यसलाई कार्यन्वयन समेत गरे । तर, हाम्रो नेतृत्वसँग भिजन नै देखिएन । छिमेकी मुलुककै तुलनामा पनि हाम्रो राजनीतिमा भिजनसहितको लिडरशिपको खाचो देखियो । अन्य देशका राजनीतिक तथा चुनावी एजेण्डा अर्थतन्त्र नै हुन्छ । तर, हामी मन्दिर र कुलोमा सीमित भएका छौं । बोल्ड निर्णय दिन सक्ने नेतृत्व अझै देखिएको छैन ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा प्रकाशित अर्थनीतिबाट साभार)