काठमाडौं । बजारमा मार्जिङ लेण्डिङ (सेयर कर्जा)को सीमा बढाउने हल्ला चलिरहँदा सम्बन्धित निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सो विषयमा तत्काल कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले दिर्घकालिन सोचका साथ नीति नियम ल्याउने हुँदा केही दिन २/४ सय अंकले नेप्से परिसुचक ओरालो लाग्दैमा मार्जिङ लेण्डिङको सीमा बढाउन नमिल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बताए । ‘वाहिर कस्ता खालका भेटघाट तथा छलफल भइरहेको छ त्यो विषयमा हामीलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ मार्जिङ लेण्डिङको सीमा बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै धारणा बनाएको छैन ।’
२/४ दिन सेयर बजार घट्दैमा मन्त्री तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतका नियामक निकायमा गुहार्न जाने लगानीकर्ताको प्रबृति नै गलत भएको उनको तर्क छ । ‘सेयर बजारको चक्र भनेकै घटवढ भइरहनु हो,’ उनले भने, ‘सेयर बजार केही घटवढ हुने वित्तिकै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति नियम परिवर्तन गरिरहन सक्छ ?’ राष्ट्र बैंकको उद्देश्य सेयर बजार उच्च घट्दा चुप लागेर बस्ने नभएपनि अहिले अवस्थामा मार्जिङ लेण्डिङको सीमा बढाउन उचित नरहेको उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार केही समय अघि जुन रुपमा नेप्से परिसुचक बढेको थियो अहिले सोही अनुरुप घटिरहेको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा नेपालको सेयर बजार १८८१ मा पुग्दा कुनै पनि बेला बजार क्रयास हुन्छ भन्ने संकेत दिइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘केही समय अघि विना आधार नेप्से उच्च रुपमा बढेकाले अहिले घटिरहेको हो । ’ यदि नेपालको सेयर बजारमा स्थायीत्व ल्याउने हो भने नेप्से परिसुचक ११०० अंकको हाराहारीमा हुनुपर्ने उनको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य सेयर बजारलाई स्थायीत्व दिनु रहेको र सोही अनुरुप ‘वाच एण्ड सी’मा वसिरहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा नै मार्जिङ लेण्डिङ जोखिममा रहेको भन्दै साविकको व्यवस्था परिवर्तन गरी ५ं० प्रतिशतमा झारेको थियो ।
साथै मार्जिङ लेण्डिङको सीमा बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल भएको भन्ने हल्ला समेत निराधार रहेको स्पष्ट पारे । ‘आगामी दिनमा सो विषयमा सरकारले के निर्देशन दिन्छ त्यस पछि मात्र सो विषयमा छलफल अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, छलफल गर्नु भनेको सीमा बढाउनु भन्ने होइन ।’
केही दिन यता नेप्से परिसुचक लगातार ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताहरु विभिन्न निकायमा ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । उनीहरुले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भेटी ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए । यसैगरी धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका निकायहरुमा पनि गुहार्न पुगिसकेका छन् ।
