काठमाडौं । साधारण सेयर भर्नका लागि घण्टौं लाइन बस्दै आएका लगानीकर्ताहरु अव त्यसबाट मुक्त हुने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ १ गतेदेखि आस्वा (एप्लीकेशन सपोर्ट वाई ब्लक एमाउण्ट) लागू गर्न क र ख बर्गका बैंकलाई निर्देशन दिएसँगै उक्त वाध्यता हट्न लागेको हो ।

बोर्डले हिजो मात्र प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी आस्वा प्रणाली लागू गर्नका लागि इच्छुक बैंक वित्तीय संस्थासँग आवेदन माग गरेको छ । जसका लागि तत्काल आवेदन दिन समेत बोर्डले आग्रह गरेको छ ।

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन कार्यलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा धितोपत्र खरीदगर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उद्देश्य अनुरुप आस्वा लागू गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ । जस अनुसार बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वा ख वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरेको तथा प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको हनुपर्ने मापदण्ड राखेको छ ।

त्यसैगरी संचालनमा आएको ५ वर्ष भएको र पछिल्लो २ वर्ष नाफा गरी निष्कृय कर्जा कुल कर्जा प्रवाहको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएको खण्डमा त्यसको फुकुवा भएको तीनवर्ष पूरा भएको, तथा काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कम्तीमा चारवटा शाखाकार्यालय भई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत भएको हनुपर्ने छ । जसका लागि बैंक÷वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा धितोपत्र खरिदको दरखास्त संकलन सम्बन्धीकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था समेत उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ । तर आवेदन दिनका लागि भने प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा उल्लेख नभएपनि पाइने छ ।

नेपाल बैंकर संघले पनि धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयमा ल्याउन लागेको सो व्यवस्थालाइ आफुहरुले सहयोग गर्ने बताएका छन् । ‘बैंक वित्तीय संस्था आफैले पनि नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याइरहेको खण्डमा बोर्डले आस्वाको व्यवस्था गर्नु एकदमै राम्रो भएको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बताए । तर, बोर्डले आस्वा लागू गर्दा त्यसवापत लिइने सेवा शुल्क भने बैंकलाई नै तोक्न दिइनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि संस्थाले त्यसको सेवा शुल्क तोक्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा बोर्डले सीमा तोक्न हुँदैन ।’