काठमाडौं । दरवारमार्गमा रहेको याक एण्ड यती होटलले कर तिर्न अटेरी गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अन्य तारे होटलहरु करको दायरामा आइसक्दा पनि याक एण्ड यतीले अटेरी गरेको भन्दै ३५ दिन भित्र कर तिर्न पत्राचार गरिएको महानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख धु्रव अधिकारीले जानकारी दिए । पटकपटक सूचना पठाउँदा पनि कर नतिरेको भन्दै महानगरले कात्तिक अन्तिम साता ३५ दिनको म्याद दिएको हो ।
याक एण्ड यतीले सो अवधिभित्र कर नबुझाएमा २४ दिनको म्याद दिइन्छ । सो अवधिमा पनि नतिरेमा महानगरपालिकाले पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सेवा बन्द गरिने भएको छ । साथै त्यसको ७ देखि १५ दिनभित्र नबुझाएको खण्डमा सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्नुका साथै महानगरपालिकाले होटल तालाबन्दी नै गर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकालाई याक एण्ड यतीले पेस गरेको करको विवरण समेत अपुरो रहेको पाइएको थियो । त्यतिवेला पनि महानगरले स्थलगत भ्रमण गर्दा फेला पारेको भन्दा याक एण्ड यतीले फरक विवरण पेस गरेको थियो ।
महानगरका अनुसार याक एण्ड यतीले यूएन एजेन्सीलाई भवन भाडामा दिएकाले त्यसको बहाल कर र केही जग्गाहरु समेत भाडामा लिएकोले सोको पनि घरजग्गा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरले ती सवै कर निर्देशन दिएपनि अटेरी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
केही समय अघि याक एण्ड यतीले कर छली गर्न राजनीतिक पहुँच समेत प्रयोग गरेको महानगरको आरोप छ । साथै कारवाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने भएकोले अलि लामो समय लागेको अधिकारीले जानकारी दिए । तर, अन्य तारे होटल भने महानगरपालिकाले घरजग्गा, सवारी तथा वहालकरमा करमा कडाई गरेसँगै करको दायरामा आएका छन् ।
काफ्लेका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा होटलहरुले करिव ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर तिरेका छन् । ठूला होटलले नियमित रुपमा कर बुझाउँदा प्रति होटल बार्षिक करिब रु १० लाखदेखि रु १२ लाख रुपैयाँ सम्म कर उठ्ने महानगरले जानकारी दिएको छ ।
समयमा कर नबुझाउने होटललाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिका अन्तर्गत हुने विभिन्न किसिमका कामको सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्न सक्नेछ ।
काठमाडौंमा हाल १३ ओटा तारे होटल सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये हायात होटल र एभरेष्ट होटलले पनि हालसम्म कर तिरेका छैंनन् । तर यी होटल महानगरपालिकाको सम्पर्कमा रहनुका साथै कर विवरण तथा अन्य डकुमेन्ट भने बुझाइसकेका छन् । यता अन्नपूर्ण, सोल्टि, द्धारिका होटल, ¥याडिशनलगायत अन्यले भने कर तिरिसकेका छन् ।
सरकारले २०५७ सालदेखि घरजग्गा कर असुलको लागि निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेलादेखि महानगरले होटलहरुको कर उठाउन थालेको हो । सरकारले मापदण्ड अनुसारका ठूला होटलसँग कर उठाउने व्यवस्था गरेको हो ।
होटलले बार्षिक रुपमा होटलको जग्गाको भ्यालुएशनको आधारमा २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । महानगरका अनुसार होटलले पाहुना बस्ने आवास गृह, भान्छा, स्विमिङ पुल, पार्किङ, मजदुरबस्ने ठाउँ, बगैचालगायत स्थानको कर तिर्नुपर्दैन । त्यस्तै होटलको कार्यालय, क्यासिनो रेहको स्थानलगायतको भने कर तिर्नुपर्छ ।