अमेरिकाप्रति क्यानाडाको निर्भरता यति छ कि अमेरिकीले हाच्छ्यु गरे भने क्यानाडाका जनतालाई रुघा लाग्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा चर्चा हुने गर्छ । भारतप्रति नेपालको निर्भरताले पनि यस्तै संकेत गर्छ । कुल व्यापारिक कारोबारको झण्डै दुईतिहाई भन्दा बढी हिस्सा भारतसँग निर्भर नेपालमा पनि छिमेकी भारतको नीतिगत परिवर्तनको यस्तै असर देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचार र घूसखोरी रोक्ने उद्देश्यले आफ्नो देशको मुद्राको ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोटको कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाएसँगै नेपालमा ठूलै तरङ्ग पैदा भयो ।

नेपालमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको रकम भारतमा लगानी हुने र भारतमा भएको भ्रष्टाचार तथा घूसको पैसा नेपालमा लगानी हुने गरेको दुवै मुलुकका सम्वन्धित निकायहरुलाई स्पष्टै थाहा छ । भारु होस अथवा नेरुको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बजारमा रुमल्लिने गर्छ । छानवीन हुने त्रासले यस्तो रकमलाई ठूला नोटमा परिवर्तन गरी घर, पानी ट्यांकी, घरका अण्डरग्राउण्ड कोठाहरुमा थुपारिने गरेको छ । अझ भारुको त नक्कली नोट छपाई समेत हुने गरेको छ । ५०० र १ हजार भारु नोटको प्रतिवन्धसँगै यसरी नेपालमा र भारतमा समेत प्रचलन बन्द हुँदा भारतमा त ठूलो असर पर्नेछ नै नेपालमा समेत तहल्का मच्चिएको छ । विशेषगरी भ्रष्टाचारी तथा घूसखोरी, व्यापारी, नोट कारोबारी, नक्कली नोटको गिरोह सबैलाई यसले ठूलो असर पुर्यायो । अव नेपाली ठूला नोटको समेत कारोबारमा प्रतिवन्ध लगाइयो भने के होला ?

भारतसँग आश्रित बजार भएको नेपालमा केही व्यवापारीहरु आफुसँग भएको भारतीय रुपैयाँ (भारु) नेपाल सरकारले नै साट्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक फोरमबाटै आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै भेटेर भारुमा देखिएको अन्यौलता अन्त्य गर्न भारत सरकारसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना भारतीय समकक्षी नेरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोनबाटै गुहारेका छन् ।

देशमा कालोधनको प्रभाव र पैसा बैंकिङ प्रणालीमा नआएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो कदम चालेका हुन् । उनको यो कदमले पैसा होल्ड गरेर वस्ने वा अवैध रुपमा आर्जन गरी जम्मा गरेर राखेको रकम कागजको खोस्टामा परिणत भएको छ । उनको यो निर्णयले भारतका हजारौं व्यापारी तथा राजनीतिज्ञलाई ठूलो झट्का लागेको समाचारहरु सतहमा आइरहेका छन् । अत्यन्तै गोप्य ढंगले सम्पूर्ण तयारीका साथ घोषणा गरिएको यस निर्णयले तत्कालका लागि अर्थव्यवस्थामा गतिरोध पैदा गर्ने विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ । अधिकांश विश्लेषकहरुले तत्कालका लागि जे भएपनि दीर्घकालमा यसले देशलाई राम्रै गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन ।

अहिले नेपालमा पनि घुसखोरी, अवैध मुद्रा आर्जन गर्नेजस्ता प्रवृति बढेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैनिक जसो नगदमा ५ सय रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँको नोट घुस लिँदालिँदै प्रक्राउ गरिरहेका छन् । ठूला नोट हुँदा सहज रुपमा बोक्न सकिने र सोही अनुसार राख्न पनि सकिने भएकाले पछिल्लो समय घुसखोरी बढ्दै गएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले त्यसरी आर्जित रकम आफैले जम्मा गरेर राख्न थालेपछि बजारमा तरलता (उपयोग योग्य रकम)को अभाव हुन थालेको छ । जसको असर सार्वसाधारण जनतादेखि देशको अर्थतन्त्रमा समेत पर्न थालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । ठूला नोटको कारोवारमा बन्देज नलगाएकै कारण हुण्डीको कारोवार बढेको छ । विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्समध्ये अझै ४० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीमा नआएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन । नेपाली बजारमा हुण्डीबाट रकम भित्रिन्छ र व्यक्तिको हातहातबाटै उक्त रकम चलायमान भइरहेको हुन्छ । सो रकम न बैंकिङ प्रणालीमा नआउने मात्र होइन, राज्यले ठूलो मात्रामा कर समेत गुमाइरहेको छ ।

केही समय अघि मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा कालोधन (स्रोत नखुलेको रकम)को प्रवेश भएको भन्दै त्यसको छानवीन प्रक्रिया समेत अघि बढाएको थियो । तर, विडम्बना नै भनौं सरकारबाटै त्यसको प्रतिकार भएपछि बोर्ड निरीह भएर बस्न बाध्य भयो । दैनिक २ अर्ब रुपैयाँको कारोवार भइरहेको नेपालको सेयर बजार बोर्डले कालोधन छानवीनको तयारी गरेसँगै ५० करोड रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको थियो । बेलाबेलामा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले पनि नेपालमा कालोधनको प्रवेश भएको भन्दै चासो देखाएका छन् । आखिर कहाँ गयो त त्यो रकम ?

अहिले घरजग्गाको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ । केही समय अघि सेयर बजारमा प्रवेश भएको रकम अहिले घरजग्गामा आकर्षित भएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात अकासिएको घरजग्गाको मूल्य अहिले झन उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यतिवेला पनि आरोप थियो कि माओवादीले बैंक तथा जनतासँग लुटेर माटोमुनी गाडेर राखेको पैसा अबैध रुपमा बजारमा आएपछि घरजग्गाको मूल्य अकासियो । नेपालमै त्यतिवेला ५ सय र १ हजार रुपैयाँको कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाइदिएको भए यो विकराल अवस्था पक्कै आउने थिएन ।

समय अझै पनि घर्किसकेको छैन । अहिले पनि बजारमा ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीभन्दा वाहिर छ । जहाँ मेहनत गरेर कमाएको पैसाभन्दा ठूलो हिस्सा गैरकानुनी रुपमा आर्जित रकम नै रहेको छ । यदि त्यो रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो । अहिले ठूला नोटको सहज कारोवारले गर्दा नै जनता बैकिङ प्रणालीमा आउन चाहिरहेका छैनन् । यदि देशको अर्थतन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र देशलाई घुसखोरीबाट मुक्त गर्ने हो भने नेपालमा पनि ठूला नोटको कारोवारलाई तत्काल बन्देज लगाउनुपर्ने देखिन्छ । तर यसका लागि सरकार र सम्वन्धित सरोकारवाला निकायले छाती फारिकिलो पार्नु जरुरी छ ।

जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन ठूला नोटको कारोवारमा रोक

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङक अनुसार नेपालका अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनाता बैंकिङ प्रणालीभन्दा वाहिर रहेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा आउन चाहदा चाहँदै पनि ठूला नोटको सहज कारोवारले गर्दा उनीहरु बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकिरहेका छैनन् । यदि सरकारले तत्काल ठूला नोटको कारोवारमा बन्देज लगाउने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनता बैंकिङ प्रणालीमा आउने निश्चित छ । अहिले घुस रकम दिँदा होस या ठूलो कारोवार गर्दा नगदमा हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार अहिले पनि ३० लाख रुपैयाँसम्म नगदमा कारोवार गर्न पाइन्छ । ठूला नोटको कारोवारमा बन्देज लगाउने हो भने साना नोटबाट त्यति ठूलो कारोवार सम्भव नहुने हुँदा वाध्यतावस चेकमार्फत कारोवार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन रकम राष्ट्रिय गणनामा आउने छ ।

अहिले केही राजनीतिज्ञहरुले पनि ठूला नोटको कारोवारमा बन्देज लगाउने हो भने भ्रष्टाचार अन्य हुने बताउँदै आएका छन् । ठूलो रकमको कारोवार १ सय वा ५० रुपैयाँको नोटबाट सम्भव नहुने र बैंकिङ प्रणालीमा जाँदा स्रोतको खोजी हुनेहुँदा त्यसले स्वत भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्ने छ । साना रकममा करोडौंको भ्रष्टाचार गर्दा ट्रकमै ओसारपसार गर्नुपर्ने हुँदा स्वत घट्नेछ । राज्यका बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरुले नै त्यस्तो बताइरहँदा पक्कै पनि ठूला नोटले घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई प्रयस दिएको बुझिन्छ ।

पुरानो बन्देज र तत्काल नयाँ जारी

हाल चलनचल्तीमा रहेका ५ सय र १ हजारका नोटलाई विस्थापित गर्दै त्यसको सट्टा तत्काल सिमित मात्रामा अर्को नोट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दैनिक कारोवार र सवै ठाउँमा बैंकिङ पुहँच नपुगेको अवस्थामा विकल्पको रुपमा अर्को नोट जारी गरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई सहज रुपमा चलायमान बनाउनका लागि पनि पुरानोलाई बन्देज लगाउँदा तत्काल नयाँ जारी गर्नु जरुरी छ ।