काठमाडौं । कर्मचारीहरुको लगातारको आन्दोलनका कारण नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आफ्नै भवन बनाउने सुनिश्चितता जनाएको छ । लामो समयदेखि भाडाको भवनको वस्दै आएको प्राधिकरणले आफ्नै जग्गा र भवन बनाउने प्रयास बेलाबेलामा गरेपनि हालसम्म त्यसले सार्थकता पाएको थिएन । प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि प्राधिकरणले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग १ महिनाभित्र आफ्नै जग्गा र भवनको टुंगो लाग्ने गरी काम गर्ने सम्झौता गरेको हो ।

प्राधिकरण व्यवस्थापन पक्ष र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच भएको सम्झौतामा प्राधिकरणको आफ्नै स्वामित्वको घर/जग्गा तथा भवन निर्माणका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार खुमलटारको जग्गा प्राधिकरणका नाममा हस्तान्तरण गर्न रेडियो नेपाललाई एक महिनाभित्र पत्र पठाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यस्तै सोही सम्झौतामा यदि खुमलटारको जग्गा पाईनेबारे एक महिनाभित्रमा सुनिश्चतता नभएको खण्डमा त्यसको ३ महिनाभित्र नै बैकल्पिक जग्गा खरिदको लागि प्रक्रिया अघि बढाईनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

विसं २०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र आईटी पार्कलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २०७६ असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने खुमलटारको जग्गामध्ये ४२ रोपनी जग्गा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँका दरले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाइ विक्री नै गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न झमेलका कारण रेडियो नेपालको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्राधिकरणको नाममा हालसम्म आएको छैन । जसका कारण प्राधिकरण हाल जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघर मासिक १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाएर लिजमा बसिरहेको छ ।

प्राधिकरणले सरकारले गरिदिएको निर्णयअनुसार रेडियो नेपालको जग्गा पाएको खण्डमा आफ्नो भवन र स्याटेलाईटका लागि अर्थ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो ।

यता प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने नयाँ भवनमा सरेदेखि नै सन्तुष्ट छैनन् । कार्यकक्षमा भरपुर अक्सिजन नपुग्ने, कार्यालयको छानो चुहिने तथा मुसाले पनि दूःख दिएकै कारण कर्मचारीहरु आजित थिए । त्यति मात्रै होईन पछिल्लो समय सुस्ताएको व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीप्रति अनुदार देखिएको भन्दै यसपल्ट चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेर आन्दोलित थिए ।

प्राधिकरण विसं २०७८ बैशाख २ गतेदेखि पुरानो लिजमा बसिरहेको कमलादीस्थित भवनबाट जमलस्थित सांस्कृतिक संस्थानको राष्ट्रिय नाचघरमा सरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त भवनको मासिक १७ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने र प्रत्येक २ बर्षमा उक्त भाडा १० प्रतिशतले बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सोही अनुसार हाल प्राधिकरणले प्रतिमहिना १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको छ ।

प्राधिकरण आउनुअघि उक्त भवन जुत्ताघरको गोदामका रुपमा रहेको र अहिले त्यसैलाई चलाईएकाले कर्मचारीलाई समस्या आईरहेको बताईएको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नै भवन भएको खण्डमा स्याटेलाईट परिक्षण गर्न सकिने गरी अर्थ स्टेशन, मोबाईल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली राख्ने भवन पनि बनाउने योजना बनाएको थियो ।

सोही योजनाअनुसार नै जग्गा खोजिरहेको प्राधिकरणलाई सरकारले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको नाममा रहेको जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको भएपनि ६ बर्ष वितिसक्दासम्म उक्त जग्गा विवादका कारण प्राधिकरणले आफ्नो काम भने गर्न पाएको छैन । जसका कारण एमडीएमएस, स्याटेलाइटका लागि आवश्यक अर्थ स्टेशनलगायतका संरचना निर्माण पनि अन्यौलमा परेको छ ।

के हो खुमलटार जग्गा विवाद ?

विस २०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र आईटी पार्कलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २०७६ असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने खुमलटारको जग्गामध्ये ४२ रोपनी जग्गा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँका दरले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको पर्खाईमा रहेको प्राधिकरणले तत्कालिन अवस्थामा आफ्नो भवन र स्याटेलाईटका लागि अर्थ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो ।

निर्णय भएको महिनौं वित्दापनि प्राधिकरणले रेडियो नेपालबाट उक्त जग्गाको लालपुर्जा पाउन नसकेपछि कमलादीस्थित रहेको कार्यालय सार्ने योजना बनायो र नयाँ टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले २ बर्षअघि नै प्राधिकरणलाई उक्त जग्गा दिनेगरी निर्णय गरेपनि रेडियो नेपालले भने प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेन । निर्णय हुनुपूर्व नै रेडियो नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले निजी कम्पनीलाई उक्त जग्गा ३० बर्षका लागि भाडामा दिईसकेका थिए ।

सरकारका अन्य कुनै निकायलाई जानकारी नै नदिइ भाडामा लगाईएको उक्त जग्गा प्राधिकरणलाई दिन खोज्दा भाडामा लिएको निजी कम्पनीले विरोध गरेपछि हालसम्म उक्त जग्गाको विवाद कायमै छ । जसका कारण न रेडियो नेपालले प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छ, न प्राधिकरणले आफ्नै भवन बनाउन पाएको छ ।

यस्तो बेलामा रेडियो नेपालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राधिकरणलाई दिन खोज्दा प्राधिकरणले नमानेको अवस्था छ । त्यसका लागि रेडियो नेपालले भाडामा दिएको कम्पनीसँग सम्झौता खारेज पनि गरेको थियो । तर, खारेज गरेसँग ३० बर्षका लागि लिजमा लिएको सम्झौता गरेको कम्पनी अदालतमा पुगेर हाल ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारी र प्राधिकरणबीच भयो यस्तो सम्झौता

कार्यालयमा गुम्सिएकै कारण यसअघि एकजना कर्मचारीको निधन भइसक्दा पनि यसप्रति प्राधिकरण व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शिवराज जैसी बताउँछन् ।

युनियनले यसअघि जमलमा प्राधिकरण सरेदेखि नै प्राधिकरणको संस्थागत सुधारसँगै कर्मचारीलाई कार्यालयमा अक्सिजन नै नपुगेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न माग गर्दै आएको थियो ।

यसैका कारण युनियनले यसपल्ट विभिन्न ४ चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै असार ३० गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जसमा १० दिनको अल्टिमेटम दिएर १० दिनसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरिएको हो । विज्ञप्तिको म्याद साउन ७ गते सकिएपनि प्राधिकरणले कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरेपछि घोषणा गरिएअनुरुप कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । जसअनुसार पहिलो चरणमा उनिहरुले ४ दिनसम्म कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो चरणको विरोधस्वरुप दुई दिनसम्म पेन डाउन गर्ने काम पनि सकेर पछिल्ले पटक कार्यालय प्रमुख अर्थात प्राधिकरणका अध्यक्षको कार्यकक्षअघि नै धर्ना बसिरहेका थिए ।

अन्दोलनको कार्यतालिका अनुसार कर्मचारीहरुले गएको शुक्रबारदेखि अध्यक्षलाई प्राधिकरणमा प्रवेश गर्न नदिने योजना बनाएका थिए । सोही दिन प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारीका मागमा लचकता अपनाउँदै ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । जसमा आफ्नै जग्गा र भवनको सुनिश्चीतता गर्ने, कर्मचारीको कार्यकक्षमा अक्सिीजनको प्रवाह व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी विनियमावली समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने, कर्मचारीको अनिवार्य भ्रमण विदासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नेलगायतका कुरा समेटिएका छन् ।

प्राधिकरणले कर्मचारीसँग गरेका यी सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको सुरुवात १ महिनाभित्रमै नभए पुनः कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रने युनियनका अध्यक्ष शिवराज जैसीले बताए । ‘विभिन्न ८ बुँदे सम्झौतामा हामीले हाललाई आन्दोलन स्थगित मात्रै गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यी सम्झौताका बुँदाहरु कार्यान्वयन नभए हामी पुनः आन्दोलनमा उत्रनेछौं ।’