काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुलीको लाईन जोडिदिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक निर्देशनपछि पनि लाइन जोड्न नमानिरहेको प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगले गत आईतबारको लिखित निर्देशनपछि लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको सोमबार बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि पुनः मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले उद्योगहरुलाई ३ महिनाभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउने शर्तमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो । ३ महिनामा उद्योगीहरुले बक्यौता रकम नतिरे पुनः प्राधिकरणले लाईन काटेर कारबाही गर्नेसमेत निर्णय समितिले गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै उद्याेगमा काटीएकाे लाइन आजैदेखि जाेडीने भएकाे छ ।
यसअघि साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाएर यसका छानविन गर्ने र तत्काल उद्योगको लाईन जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए । छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि संचालक समितिको बैठकले नै बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय गरेकाले जोड्ने निर्णय पनि संचालक समितिले नै गर्ने बताएका थिए । तर, आईतबासम्म पनि संचालक समितिको बैठक नबसेका कारण बिजुलीको लाईन नजोडिएका कारण विद्युत नियमन आयोगले उद्योगीको लाईन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले २०७२ सालयता लोडसेडिङका समयमा उद्योगीहरुले डेडिकेटेड ट्रंक लाईनको उपभोग गरेपनि त्यसको शुल्क तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले उक्त शुल्क करिव साढे २२ अर्ब बढि भएको बताएपनि उद्योगीहरुले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म उक्त शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
