काठमाडौं । विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधार सम्बन्धीत उच्चस्तरीय सुझाव समितिले नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि विद्युतीय भुक्तानीलाई विशेष जोड दिनुपर्ने बताएको छ । लामो समयको अध्ययनपछि अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाईएको समितिको प्रतिवेदनमा आयकर, भ्याटलगायतका राजस्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

खासगरी विश्वभरका करदाताहरुले आफ्नो देशको नीति र कानुसँगै फितलो नियमनको फाईदा उठाउँदै आएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य तथा आर्थिक विकास संघ (ओईसीडी)का अनुसार विश्वभर यसैको फाईदा उठाउँदै करदाताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २ सय ४० बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात आयकर राजस्व अनुपातको १० प्रतिशतसम्म कम राजस्व बुझाउँछन् ।
अझ नेपालकै कुरा गर्दा पनि सन २०२२ मा एक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार बार्षिक करिव ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा निर्यात भएको देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको अनुपात करिव १.४ प्रतिशत र विदेशी मुद्रा संचितिमा ५.५ प्रतिशतको हिस्सा छ । तर, यसले नेपालको कुल राजस्वमा कति योगदान दियो र यसको वास्तविक तथ्यांक के हो भन्ने कुराको तथ्य हालसम्म पनि कुनै निकायमा देखिँदैन । तसर्थ यस्ता सेवा निर्यात र विक्रीबाट आय भएको आम्दानीबाट राज्यले पाउनुपर्ने कर पाउनेगरी सूचना प्रविधिको पूर्वाधारमा बढीभन्दा बढी लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

यस्तै नेपालमा फैलिईरहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भन्दै समितिले हालसम्म रहँदै आएको १० लाख रुपैयाँसम्मको रकम नगद भुक्तानीको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै नगद भुक्तानी गर्न पाईने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मोबाईल वालेट तथा फोन पे आदिको विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवसायिक कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउन समितिले सुझाव दिएको छ । साथै यस्तो प्रविधिबाट हुने कारोबार एक पटक, दिन तथा महिनाभरी गर्न सकिने हालको अधिकतम सीमा बढाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । हाल यसरी भुक्तानी गर्न मिल्ने मासिक सीमा अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै छ ।

विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न नगद कारोबार गर्ने ग्राहकको तुलनामा यस्ता ग्राहकलाई विशेष छुटको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । यस्तो छुट भुक्तानी गरेको वित्तीय उपकरणबाट फिर्ता गर्ने सुविधा दिन सकिन्छ ।
सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारका सूचना करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा भण्डारण गरी उपयोग गर्ने पद्धतिको अभावले करदाताको स्वैच्छिक कर अनुपालनामा सुधार हुन सकेको छैन । समग्र कर प्रणालीको एकीकृत कर जोखिम व्यवस्थापनका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग गर्ने सम्बन्धी अवधारणा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु विडम्बना रहेको समितिको बुझाई छ ।

समितिले विश्वव्यापीकरण तथा सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले सिर्जना गरेको अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापारलगायत सबै आर्थिक कारोबारहरुलाई करको दायरामा ल्याई कराधारको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अप्राशोचित, विद्युतीय र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायारमा ल्याउन कानुनी, प्रणालीगत, प्रशासनिक तथा पक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि औँल्याएको छ ।

भुक्तानीका माध्यम र चेकबाट भुक्तानी लिने दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अधिकतम रुपमा बैंकिङ कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, बैंक खातालाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सँग आवद्ध गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
यति मात्रै होईन समितिले तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र समेतबाट हुने भुक्तानी तथा सरकारले प्राप्त गर्ने कर, दस्तु, तथा शुल्कजस्ता आम्दानीलाई विद्युतीइ माध्यमबाट मात्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिएको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, बीटुबी, सीटुबी, जीटुजी कारोबार गर्दा करदाताले आफ्नो कारोबारको विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रौत्साहित गर्नुपर्नेलगायतका कुराहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।
यस्तै करको दायरा वृद्धि गर्न, एकिकृत कर दर्ता प्रणाली र करका विवरण संकलनमा स्थानीय सरकारकोको सहयोग लिन र उपयुक्त प्रशासनिक खर्च पनि दिनेगरी विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समितिले छड्के चेकचाँच एवं करदाता र कर अधिकृतबीच सम्पर्क नहुनेगरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने फेसलेस अडिट पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । अडिटकै समयमा पनि धेरैजसो कर चुहावट समस्याको न्युनिकरण गर्नका लागि समितिले यस्तो सुझाव दिएको देखिन्छ ।