काठमाडौं । निजीक्षेत्रले सरकारले ल्याएको श्रम ऐनको स्वागत गरेको छ । सरकारले वर्षोदेखिको आफूहरुको माग पूरा गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेका हुन् ।
विशेषगरी ऐनले नो वोर्क नो पे, उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने, उद्योग सम्बन्धी सवै काम एकै ठाउँबाट गर्न सकिने, लघु उद्योगलाई उद्योगको मान्यता, निशुल्क दर्ता, ठूला उद्योगले राख्न पाउने जग्गाको हदवन्दी बृद्धि जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेको भन्दै निजीक्षेत्रले यसको स्वागत गरेका हुन् । यसैगरी उद्योग राष्ट्रियकरण गर्न नपाइने तथा उद्योगको आवश्यकता अनुसार औद्यागिक सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइने भएकाले पनि आगामी दिनमा देशमा वैदेशिक लगानी भित्रने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नयाँ औद्योगिक ऐनले आगामी दिनमा उद्योग व्यवसाय गर्न केहीहदसम्म सहज बनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति शेखर गोल्छाले बताए । ‘सरकारले ऐन ल्यायो यो स्वागत योग्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय मुख्य हो ।’ यदि कार्यान्वयमा आउने हो भने नो वर्क नो पे तथा उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने विषय स्वागतयोग्य कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
तर, श्रम ऐनमा परिमार्जन भएर नआएसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ हुने उनको तर्क छ । मजदूर र उद्योगीबीच सौदाबाजी तथा अन्य सम्बन्धका लागि श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, सो ऐनमा नो वोर्क नो पे तथा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या हुने उनको तर्क छ । साथै, संविधानले नै बन्द हड्तालको सुनिश्चितता गरेकाले औद्योगिक ऐनबाट हटाएर त्यसले ठूलो महत्व नराख्ने सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । हाल श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन विचराधिन अवस्थामा छ ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएर स्वागत योग्य काम गरेको बताउँछन् । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै देशमा लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने उनले जानकारी दिए । ‘ऐनले देशमा उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि धेरै सुविधा दिएको छ,’ उलने भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने देशमा लगानीको वातावरण बन्ने छ ।
ऐनले लघु उद्योगलाई उद्योगको मान्यता दिएर निशुल्क दर्ता गर्न दिनु स्वागत योग्य कुरा भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘ऐनले श्रमिक तथा उद्योगीलाई अनुशासित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा देशमा आन्तरिक तथा वाह्य लागानी भित्र्याउने सहयोग गर्ने छ ।’ लामो समयदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको ऐन पारित हुनु नै महत्वपूर्ण विषय भएको उनले बताए ।
साथै नयाँ ऐन कार्यान्वयमा आएसँगै देशमा उद्योग कलकारखाना फस्टाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति मनिषकुमार अग्रवालले बताए । ‘केही समय अघि देशको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने उद्योग क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतमा सिमित हुन आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐनले त्यसलाई बढाउन मद्दत गर्ने छ ।’