काठमाडौं । सरकारले लामो समय पछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित गरेको छ । आज वसेको संसदले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७१ लाई परिमार्जन गरी २०७३ जारी गरेको हो ।
ऐन पारितसँगै लघु उद्योगले पनि कानूनी रुपमा उद्योगको मान्यता पाएको छ । जस अनुसार ५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको उद्योगलाई लघुमा राखिएको छ भने जसको कारोवार सीमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । यस अघि लघु उद्योगको कारोवार सीमा २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
मन्त्री जोशीका अनुसार लघु उद्योगको विद्युत उपभोग क्षमता २० किलोवाट हुनुपर्ने छ । साथै त्यस्ता उद्योग दर्ताका लागि शुल्क समेत लाग्ने छैन । यस अघि सरकारले लघु उद्योग दर्ता गर्दा चूक्ता पूँजी अनुसार शुल्क लिँदै आएको थियो ।
ऐनले उद्योग सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई एकल बिन्दुबाट गर्न मिल्ने बनाएको छ । जस अनुसार दर्ता देखि कर तथा विदेशी व्यवसायीलाई भिसा दिनेसम्मका काम एकै ठाउँबाट हुने छन् । यसैगरी नयाँ ऐनले डिजिटल सिग्नेचरलाई समेत मान्यता दिएको छ ।
ऐनले उद्योगहरु राष्ट्रियकरण नुहुने सुनिश्चितता गरेको छ भने उद्योगले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी समेत बढाएको मन्त्री जोशीले जाकारी दिए । तर, अगामी दिनमा उद्योगहरुले आफूले आम्दानी गरेको नाफाबाट कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने छ । उद्योगको क्षमता अनुसार नाफाको न्युनमत १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने जोशीले जानकारी दिए ।
यसैगरी सरकारले उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य अनुसार औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन बोर्डमा नीजि क्षेत्रको सहभागित बनाउने भएको छ । जसमा महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । साथै नयाँ ऐनले रुग्ण उद्योगहरुको वर्गिकरण समेत गरको जोशीले बताए ।
