Logo

कृषि कर्जाको व्याज अनुदानमा उमेरहद हटाइँदै, सवै कृषकलाई सहुलियतको कर्जा दिइने

कृषि कर्जाको व्याज अनुदानमा उमेरहद हटाइँदै, सवै कृषकलाई सहुलियतको कर्जा दिइने


रामराजा श्रेष्ठ
0
Shares

बिजखबर संवाददाता

१४ पुस, काठमाडौं । सरकारले कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदानको लागि उमेरहद नराख्ने भएको छ । हाल उमेरहद नै नराख्ने गरी मौजुदा कार्यविधि सम्सोधन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएकोे नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘उमेरहद राख्दा उमेर बढी भएका तर काम गर्न सक्ने किसानहरु मर्कामा परे,’ उनले भने, ‘हाल उमेरहद हटाएर काम गर्न सक्ने सवैलाई व्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ साथै, उमेरहद हटाएर कार्यविधि संसोधनका लागि झण्डै १ हप्ता अघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई सिफासिर गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा आकर्षित गर्ने भन्दै  सरकारले ४५ वर्षसम्मका युवालाई ६ प्रतिशत व्याजमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने गरी ‘कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि–२०७१’ ल्याएको थियो । तर, सरकारले उक्त कार्यविधि ल्याउने वित्तिकै ठूला तथा पुराना व्यवसायीहरुले त्यस प्रति असन्तष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यविधिमा ब्याज अनुदानका लागि २१ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका कृषकहरुलाई मात्र व्याजमा अनुदान दिने तोकिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको पठाएको नयाँ कार्यविधिमा काम गर्न सक्ने र काम गर्न चाहने जुनसुकै उमेरका कृषिले पनि व्याजमा अनुदान पाउने छन् । केही समय अघि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि कृषि कर्जाको व्याजमा दिइने अनुदानमा उमेरहद नतोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

यता अर्थ मन्त्रालयले पनि उमेरहद हटाउनले विषयलाई तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर कार्यान्वयमा ल्याउने बताएको छ । कृषि कर्जाको व्याज अनुदानमा उमेरहद निर्धारण गर्दा काम गर्न चाहने वास्तविक किसानहरु मर्कामा पर्ने भएकाले कार्यविधिबाट त्यसलाई हटाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । ‘आगामी दिनमा काम गर्न चाहने सम्पूर्ण किसानहरुले व्याज अनुदानमा कृषि कर्जा पाउने गरी कार्यविधि संसोधन गरेर ल्याइने छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा कृषि प्रति लगाव भएका र काम सक्ने सम्पूर्ण किसानले व्याज सहुलियतमा कर्जा पाउनेछन् ।’

कार्यविधिमा युवाहरुलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र बाँकी ४ प्रतिशत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्