काठमाडौं । नाकाबन्दीको समयमा भित्रिएको इलेक्ट्रीक स्कुटर दर्तामा समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यतिवेला आयातकर्ताले जथाभावी रुपमा इलेक्ट्रीक स्कुटर भित्र्याएकाले हाल दर्तामा समस्या आइपरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘नाकाबन्दीको समयमा बजारमा पेट्रोलियम अभाव भएको भन्दै सरकारले साहनभुती स्वरुप जथाभावी रुपमा इलेक्ट्रीक स्कुटी आयात गर्न दियो,’ उनले भने, ‘त्यतिवेला विना कागजात आयात गरेकाले अहिले दर्तामा समस्या देखियो ।’
नाकाबन्दीको समयमा विभिन्न इम्पोटरले ४ हजारभन्दा बढी इलेक्ट्रिक स्कुटी भित्र्याएका थिए । तर, कतिपय स्कुटीको प्रज्ञापनपत्र समेत नभएकाले दर्ता गर्न नसकिएको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘विभागले सिस्टम अनुसार भित्रिएका सवारीसाधनको मात्र दर्ता गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विना कागजात जथाभावी रुपमा भित्रिएका सवारीसाधनको विभागले गर्दा गर्न सक्दैन ।’
त्यतिवेला आयातकर्ताले यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति विना इलेक्ट्रीक सवारीसाधन भित्र्याएका थिए । त्यतिवेला भित्रिएका कतिपय सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकामा चल्न अनुपयुक्त भएकाले दर्ताका लागि तराइका जिल्लामा पठाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘कतिपय सवारीसाधन सोह्रखुट्टे तथा क्षेत्रपाटीको उकालोमा समेत नतान्ने खालका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता सवारीसाधनले अरुलाई असर पर्ने भएकाले तराइका जिल्लामा पठाइएको हो ।’
इम्पोटर नै फरार
भुकम्पका वेला स्कुटर ल्याएर बेच्ने कतिपय इम्पोटर नै भागेका छन् । त्यतिवेला जथाभावी रुपमा स्कुटर ल्याएर वेचेकाले अहिले उनीहरु भागेका हुन् । ‘त्यतिवेला कतिपय इम्पोटरले ग्राहकलाई इलेक्ट्रीक स्कुटर सचालन गर्न दर्ता गर्न नपर्ने तथा लाइसेन्स नचाहिने भन्दै बेचेका रहेछन्,’ अधिकारीले भने, ‘हाल नियामक निकायले लाइसेन्स र कागजात खोज्न थालेपछि कतिपयले सम्बन्धित इम्पोटरलाई नै फिर्ता गर्न थालेपछि भागेका छन् ।’ साथै कतिपय इम्पोटरले त्यतिवेला विना कागजपत्र बेचेको र हाल दर्ताका लागि विभागले कागजपत्र खोज्न थालेपछि भागेका हुन् ।
सम्बन्धित इम्पोटरलाई नै फिर्ता
कतिपय ग्राहकहरुले आफुले खरिद गरेको स्कुटर सम्बन्धित आयातकर्तालाई नै फिर्ता गर्न थालेका छन् । त्यतिवेला व्यवसायीले झुटो आस्वासन दिएका वेचेकाले हाल ग्राहकहरुले फिर्ता गर्न थालेका हुन । संचालनको लागि लाइसेन्स चाहिने तथा दर्ताका लागि आवश्यक कागजात नभएकाले उनीहरुले सम्बन्धित आयातकर्तालाई नै फिर्ता गर्न थालेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
