समाचारहरुमा देखे पढे अनुसार असुल्नु पर्ने ऋण भन्दा धितो कम भएकाले कर्जा दूरुपयोग अभियोगमा ११ जना बैंकरलाई सीआईबी ले समात्यो रे !
कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिंग कसुर लगाउने अनि आरएमदेखि सीईओ/बोर्ड सम्मलाई हथकड़ी लगाउने हो भने ६ महिना मात्र कर्पोरेट/इन्फ्रा मा कर्जा दिन बसेका कुनै पनि बैंकर जेल बाहिर हुँदैनन । जसलाई मन लाग्छ, एक हप्ता फाईल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेईमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर सामान्य बैकिङ अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दीनु गलत हो ।
रिसिवी साध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैकिङ नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु । जहाँसम्म तुलसीराम गौतम जस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैकिङ सेक्टरलाई पत्याउन मुस्किल छ । अरु बैंकरहरुको बारेमा म जानकार हुन सकिन तर मनोज, दिपेश र राजेश ले घुस खाए, बेईमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिन ।
यस पुर्व बीओकेका सीईओलाई यसैगरी दुःख दिईयो । धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घुस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ, जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कानुनी व्यबस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुन्थेन की ? बदमासी छैन भने साथीहरुले उन्मुक्ति पाउँछन नै तर यसका लागी पनि अनावश्यक सेटिङ कति मिलाउनु पर्ने हो ?
उनीहरुले भोगेको मानसिक तनाव को क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? के बैंकहरुले अब रियल स्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन लेण्डिंग मात्र गर्ने हो ? धेरै प्रश्न आईरहे ।
नोटः घर कर्जा, व्याक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितो को ५० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशत सम्म दिन मिल्दछ तर व्यावसायिक कर्जा/कर्पोरेट कर्जा/इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक, रिसिभल र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्दछ, यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना, स्टक र रिसिभल मात्रै पनि हुन सक्दछ । संसारभरको बैंकिङ प्राक्टिस यही हो ।
(बैंकर मनोज ज्ञवालीको वालबाट)
