काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) बुझाउन ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ९० दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुलाई यस्तो रकम फागुन मसान्तभित्रै बुझाउन ताकेता गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक बर्षको अडिटेड वित्तीय विवरण अनुसार यी कम्पनीहरुले आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुने आरटीडीएफ हालसम्म बुझाएका छैनन् ।
यसअघि प्राधिकरणले पुष मसान्तभित्रै यस्तो रकम बुझाउन ताकेता गरेपनि नमानेपछि पुनः फागुन मसान्तभित्रै बुझाउने ताकेता गर्दै पत्र पठाईएको हो ।
यसरी फागुन मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाउँदा भने दूरसंचार सेवाप्रदायकले २ महिनाको थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने बताएको छ ।
गत आवको आम्दानीबाट यस्तो रकम नबुझाउने सेवाप्रदायकको सूचीमा नाम चलेकै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि छन् ।
जसमा भायानेट कम्युनीकेशन, चौधरी समुहको सिजी कम्युनिकेशन, क्लासिक टेक, टेकमाईन्ड, डिसमिडिया नेटवर्क यसको सूचीमा छन् । यस्तै राजस्व नतिर्नेको सूचीमा हिमालयन अनलाईन सर्भिस, मर्कन्टायल कम्युनीकेशन, वेबसर्फर, वाईफाई नेपाललगायत ९० कम्पनी यस्तो सूचीमा छन् ।
कानुनतः दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले गत आवको वित्तीय विवरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम पुस मसान्तभित्रै बुझाईसक्नुपर्छ । यदि नबुझाएको खण्डमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना पनि थपिन्छ । तर, हालसम्म पनि प्राधिकरणसमक्ष उक्त सेवाप्रदायकहरुले वित्तीय विवरणसमेत बुझाईसकेका छैनन् ।
यसो हुँदा कुन कम्पनीले कति रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि यकिन नभएको प्राधिकरण कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यस्तो वित्तीय विवरण नबुझाउनेमा ठुलै कम्पनीहरु पनि छन् । तर, प्राधिकरणले सूचना जारी गरिसकेपछि केहि साना कम्पनीहरुले भने वित्तीय विवरण र रकम बुझाएको उनको भनाई छ ।
