काठमाडौं । अब बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ३ महिना अगावै संसदमा पेश हुने भएको छ । यसअघि प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी गरिएकाे एक अध्यादेशमा ३ महिना अगावै पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
विभिन्न चरणमा छलफल हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा यस अघि बजेटमाथि बहस गर्नका लागि संसदमा समय नपुगेको कुरा आएको थियो । यहि कुरालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
उक्त अध्यादेशमा अब आगामी ३ बर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोतको अनुमान र खर्चको सिमाको पूर्वानुमान माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने छ । यसअघि यसको पूर्वानुमान माघ १५ भित्रै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै यस्तो सिमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष फागुन ७ गतेभित्रै पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै अध्यादेशले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भईसकेपछि त्यसको छलफलमा थपघट गर्नुपर्ने विषयको बारेमा सुझाव चैत १५ गतेभित्रै दिईसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यसमा ७ दिनभित्रै पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
