काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ)ले उद्योगीले डेडिकेटेड, ट्रंक लाईनबारे विवादित बक्यौता मात्रै नतिरेको बताएको हो । सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीएनआइका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले हालसम्म प्रयोग गरिएको बिजुलीको बक्यौता तिरिसकेपनि सरकारले विवादित बनाउँदै आएको बक्यौता मात्रै नतिरेको बताएका हुन् ।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गरेको भए तिर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको दायित्व भएपनि विनाकारण प्रयोग नगरीएको विजुलीको बक्यौता भने तिर्न नसकिने बताए । उनले यो विवाद विसं २०७१ देखि २०७५ सम्मको भएको बताए । त्यसैले हालसम्म उद्योगी व्यवसायीले विवादित बक्यौताबाहेक सबै रकम तिरीसकेको उनको भनाई छ ।
तर तत्कालका लागि भने उद्योगी व्यवसायीको काटिएको लाईन जोड्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
यता सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुर्व थापा अहिले उद्योग संचालमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको उद्योगलाई बन्द गर्नेतर्फ सरकार लागेको आरोप लगाए । उनले प्राधिकरणले उद्योगमा डेडिकेटेड लाईन जोड्यो भने थप ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्न ताकेता गरेको बताए ।
सरकारले २०७२ साल फागुन १० गते डेडिकेटेड प्रणालीलाई हटाएपनि त्यसपछिको पनि डेडिकेटेडको महशुल उठाउन लागेको आरोप उनको छ । ‘२०७५ साल माघ देखि चैतसम्ममा डेडिकेटेड र ट्रकलाईनको महशुल तिर्न विल आयो,’ उनले भने, ‘हामीले टिओडी मिटरको तथ्यांक माग गरेका छौ तर प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । हामी कानुन अनुसार सबै महशुल तिर्न तयार छौ ।’
यस्तै उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने बताउ । कानुनतः बक्यौता तिर्नैपर्नै भए उद्योगी व्यवसायी उक्त बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै उनले यसको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
सर्वाेत्तम सिमेन्टका संचालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेले नियमीत २० घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन वापतको अतिरिक्त महशुल लाग्ने भएपनि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समयको पनि उक्त महशुल सरकारले उठाउन लागेको बताए । ‘हामीले त्यो सुविधा नै लिएका छैनौ, यसमा प्राधिकरणले अत्याचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्राधिकरणलाई ईन्टरभेन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसमा स्वतन्त्र समिति गठन गरेर छानविन गर्नुपर्छ ।
