रामराजा श्रेष्ठ
९ पुस, काठमाडौं । तनहुँ हाइड्रो पावरको परामर्शदाता रद्द गरेको विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कडा जवाफ फर्काएको छ । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै बुधबार (आज) अर्थले जवाफ फर्काएको हो । जवाफमा अर्थले तनहुँ हाइड्रो पावरको परामर्शदाता खारेजीको निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
परामर्शदाता छनौट सम्बन्धमा भएका मुल्याङकन लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेजगर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्रालयले असहमति प्रकट गरेको जवाफमा लेखिएको छ । यसैगरी, मुलकलाई दुरगामी प्रभाव पार्न सक्ने यस्ता आयोजनामा गम्भिर निर्णय गर्दा आयोजनालाई स्रोत जुटाइदिने यस मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नलिएको भन्दै अर्थले आक्रोश पोखेको छ ।
अर्थले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४ पेज लामो ८ बुँदे जवाफ फर्काएको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए । हाल पैसा जुटिसेको आयोजनामा विभिन्न वाहाना बनाएर परामर्शदाता खारेजगर्दा लगानीकर्ताले समेत हात झिक्न सक्ने हुनाले यसको जिम्वारी कसले लिने भन्ने विषयसमा समेत ऊर्जा मन्त्रालय माथी प्रश्न खडा गरेको छ ।
मुल्याङकनमा उत्कृष्ट कम्पनी लामेहरलाई सन् २०१४ को अप्रिल २२ मा छलफलका लागि पत्राचार गरिएको थियो । तर, ८ महिना पछि आएर ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई खारेज गर्नुको कुनै कारण नभएको समेत अर्थले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । यस अवस्थामा आएर परामर्शदाता रद्द गर्दा आयोजनाको समयावधि लम्बिनुका साथै अर्बौ रुपैयाँ खर्च बढ्न जाने अर्थले बताएको छ ।
हाल नेपालको जदलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लागानीकर्ता अग्रसर भएका वेला ऊर्जा मन्त्रालयले यस्ता खालका निर्णयगर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने अर्थले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । नेपालमा लगानी गर्दै आएको एडीवीको प्रविवद्धतालाई कदापि नजरअन्दाज गर्न नगर्न समेत अर्थले भनेको छ । लामेहर नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार काम गर्न सक्ने परामर्शदाता कम्पनी हो । उसले नेपालका अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि काम गर्दै आएको छ ।
तनहुँ हाइड्रो पावरले २०६९ साल बैशाख ३ गते एसियाली विकास बैंककलाई परामर्शदाता नियुक्ति गर्न सहमति दिएसँगै उसले सो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले तनहुँको परामर्शदाता रद्द गरेपछि एडीवीको मुख्यालयले भर्खरै मात्र सरकारसँग आयोजनाको वारेमा स्पष्ट धारण माग गरेको छ । उसले मुल्याङकनमा उत्कृष्ट नम्बर प्राप्त गर्ने परामर्शदाता कम्पनी लामेहर इण्टरनशनलाई खारेज गरेका प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ ।
यस्तै, अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले पनि लामेहर छनौट प्रक्रिया ठिक भएको भन्दै उसैला परामर्शदाता नियुक्ति गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो ।
