काठमाडौं । मोदी सरकारले सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित देश बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि भारत सरकारले ‘भिजन डकुमेन्ट डेभलपेड इन्डिया–२०४७’ पेश गरेको छ । तर, रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)का पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले सन् २०४७ सम्म जनसंख्या नबढाई वार्षिक ६ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम रहेपनि भारत निम्न मध्यम आय भएको देश नै रहने बताएका छन् ।

हैदरावादमा मन्थनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजनले यस्तो बताएका हुन् । राजनले देश द्रुत विकासको बाटोमा अघि नबढ्ने हो भने धनी हुनुअघि नै पुरानो (जनसांख्यिकीय) भइरहने बताए । यसको मतलब त्यो समयमा भारतले बुढ्यौली जनसंख्याको बोझ पनि सामना गर्नुपर्नेछ ।

मोदी सरकारको नीतिको कट्टर आलोचक रहेका राजनले भने, ‘वार्षिक ६ प्रतिशतको दरले हिसाब गर्ने हो भने तपाईको आम्दानी हरेक १२ वर्षमा दोब्बर हुन्छ र २४ वर्षमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय चार गुणा बढ्छ । आज, भारतमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलरभन्दा अलि कम छ । चारले गुणा गर्दा हाम्रो प्रति व्यक्ति १० हजार डलर हुनेछ । यसअनुसार सन् २०४७ सम्म हामी धनी नभई निम्न मध्यम आय भएको मुलुक बन्नेछौं ।’

जनसांख्यिक लाभांश घट्नेछ

पूर्व आरबीआई गभर्नरले भने कि केही दक्षिण भारतीय राज्यहरूमा जनसंख्या वृद्धि दर घटिरहेको छ । यसको मतलब सन २०४७ मा देशमा वृद्धहरूको ठूलो जनसंख्या हुनेछ । यसको मतलब भारतले जनसांख्यिक लाभांशको फाइदा लिन छाड्नेछ ।

उनले वर्तमान वृद्धिदरमा श्रमशक्तिमा आबद्ध सबैलाई रोजगारी दिन नसकिने र यसले मुलुक धनी हुनुअघि नै पुरानो हुने खतरा रहेको बताए । त्यसपछि वृद्ध जनसंख्याको हेरचाह गर्न अर्थव्यवस्थामा दबाब हुनेछ । आज भारतमा युवाहरूको ठूलो जनसंख्या छ तर जनसंख्याको औसत उमेर बढ्दै जाँदा, जनसांख्यिकीय लाभांश घट्दै जानेछ । अनुवाद गरिएको