नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो (बुधबार) संसदमा भाषण गर्दा स्रोतको अभाव भएको भन्दै केपी ओली सरकारले ल्याएका विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए । दाहालले अघिल्लो सरकारले राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न नसक्नेगरी बजेट ल्याएकाले विकास निर्माणका कामलाई सोचे अनुरुप अघि बढाउन नसकिने तर्क अघि सारेका छन् ।
तर, नेपालमा विकास निर्माणका लागि स्रोतभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नु मुख्य विषय भएको वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. विश्म्भर प्याकुरेल बताउँछन् । ‘यदि सरकारले विकास गर्न चाहने हो भने पैसा जतिपनि छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग योजना र दृढ संकल्प नहुदा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सकने ।’
नेपालको ब्यासेन्स अफ पेमेन्ट सप्र्लस छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि ८/१० खर्बको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा स्रोतको अभाव देखाएर पन्छन खोज्नु मुर्खता सिवाय अरु नभएको प्याकुरेलको तर्क छ । यदि सरकारले विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन चाहने हो भने जतिपनि रकम जुटाउन सकिन्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि नेपालमा स्रोतभन्दा व्यवस्थापनकै कमि भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा आन्तरिक रुपमै पनि धेरै स्रोत छन्,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने देशभित्रै भएको स्रोत पनि वाहिरिने खतरा बढी छ ।’ नेपालको पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिक विकासको लागि सरकार नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
अहिले पनि नेपालको कुल वैदेशिक ऋण भार कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको त्यस्तो ऋण भार क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यो अवस्थामा विदेशी ऋण ल्याएरै भएपनि विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकिन्छ । अहिले दातृनिकायहरुले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । यदि सरकारले विदेशी लगानीको सुनिश्चितता मात्रै गरिदिने हो भने जलविद्युत, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रने छ ।
यदि सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने आन्तरिक रुपमै पनि प्रशस्त मात्रामा ऋण लिएर काम गर्न सक्नेछ । अहिले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषमा अर्बो रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । ती सस्थाले सो रकमलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न इच्छुक देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ती संस्थाको पैसालाई उपयोग गरि विकास निर्माणको कामलाई द्वुत गनिमा अघि बढाउन सक्नेछ ।
अहलिे कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आइपीओ) खुल्दा माग गरिएको भन्दा कयौं गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । यदि सरकारले लगानीको सनिश्चितता गरेर कुनै मेगा प्रोजेक्टमा लगानीको लागि आब्हान गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ आउनसक्छ ।
हाल बैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक ५ देखि ६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ । तर, त्यो पैसा विलासिताका बस्तुमा खर्च हुँदै आएको छ । वार्षिक ६ खर्वभन्दा बढी भित्रने रेमिट्यान्सको २ प्रतिशत हिस्सा पनि पूँजी निर्माणमा लगाउन सकिएको छैन । लगानीको आधार नभएकै कारण विदेशमा गएर नेपालीको कमाएको पैसा फजुल खर्चमा सकिरहेका छन् । विभिन्न अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रने रेमिट्यान्समध्ये झण्डै ५० प्रतिशत रकम विकास निर्माणका काममा लगाउन सकिन्छ । सो हिस्सा नेपालको बजेटले पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको रकम बरावर हुन आउँछ । यदि कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सलाई मात्र सदुपयोग गर्ने हो भने विकास निर्माणको लागि स्रोतको अभाव हुने छैन ।
अहिलेको जल्दोबल्दो विषय भनेको भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निर्माणका लागि तत्कालिन सुशिल कोइराला सरकारले दातासम्मेलनमार्फत ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । दातासम्मेलनमा भएको प्रतिवद्धतालाई मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको खासै ठूलो अभाव हुने छैन । तर, दाताहरुले लामो समयसम्म पनि खर्च गर्न नसकेकोभन्दै सम्मेलनमा भएको प्रतिवद्धताबाट हात झिक्ने चेतावननी दिन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्रोतको अवभा देखाउनुभन्दा पनि दाताहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने देशको पुननिर्माण सहित विकास निर्माणका काम अघि बढाउन स्रोतको अभाव हुने देखिँदैन ।
