काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै ऋणीले कर्जा नतिरेको अवस्थामा ऋणीलाई झक्झक्याउने वा कर्जा असुल गर्न आग्रह गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले विभिन्न समूह वा अभियानमा सहभागी भई केही समययता कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीको लागि सार्वजनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले नै आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

पछिल्लो समय देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई देखाउँदै धेरैजसो लघुवित्तका ऋणीहरुले कर्जा तिर्न मानेका छैनन् । केहि ऋणीहरुले लामो समय कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने मागहरु राख्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । यसरी दिन प्रतिदिन लघुवित्तविरुद्धका कार्यहरु हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन समिति गठन गरी अध्यय प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सोही अध्ययन समितिले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा अब पछिल्लो समय लघुवित्तको कर्जा नतिरेका ऋणीलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले नै कर्जा तिर्नका लागि आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

यस्तै उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता भएतापनि जानाजानी कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राखी सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भुक्तानी नगर्नका लागि उक्साउने, समूह गठन गरी विभिन्न गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था÷संघलाई बैंकिङ प्रणाली प्रतिको विश्वासमा खलल पुर्याउने गतिविधिलाई बैंकिङ कसुर ठानिने गरी बैंकिङ कसूर ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी हदैसम्मको जरिबाना तथा कैद सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, एक्सटेन्सन काउण्टर, निक्षेप तथा कर्जा सङ्कलन केन्द्र जस्ता बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने स्थानमा अवरोध गर्ने, कार्यालय भित्र प्रवेश गरि तोडफोड गर्न, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, समूह, संघ÷संस्था आदिलाई पनि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको हो ।

खासगरी लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अश्वाभाविक क्रियाकलापका कारण यो क्षेत्र नै धराशायी हुने हो की भन्ने चिन्ता सरकारदेखि राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको थियो । अझै धेरैजसो लघुवित्तका ऋणीहरुले कर्जा फिर्ता गर्न मानिरहेको अवस्थासम्म छैन । यहि बेलामा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले भने लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा लघुवित्त कम्पनीहरुको पनि उत्तिकै योगदान रहेको औल्याएको छ । एउटै व्यक्तिलाई कानुनविपरित धेरै संस्थाबाट ऋण दिने, एकै व्यक्तिलाई सिमाभन्दा बढी ऋण दिनेलगायतका क्रियालापले यस्तो समस्या निम्तिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।