काठमाडौं । लघुवित्त अध्ययन समितिले लघुवित्तले तत्काल गर्नुपर्ने कामको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले लघुवित्तबाट ऋण लिएर तत्काल तिर्न नसक्ने ऋणीलाई ६ महिनाको अवधी थप गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक शिथिलता वा आफ्नो वशभन्दा बाहिरको कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा साँवा भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्न सकिने छ ।’ यसैगरी, लघुवित्तले ग्राहकलाई ब्याजमा केही छुट दिएर पनि आफ्नो ऋण असुल गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी, दुई वा सो भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आपसी समझदारीमा मर्ज गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिइ बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, संस्थाको सीमाभन्दा बढी शाखाहरू रहेका ठाँउमा आपसी समझदारीमा शाखा खरिद बिक्री वा साटासाट गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ । संस्थाले निष्क्रिय कर्जा उच्च भएमा र दोहोरोपना, एकल कर्जा सीमाको अत्याधिक चापमा रहेका संस्था पहिचान गरी उक्त समस्या समाधानको लागि संस्थाले गर्नसक्ने/गरेका प्रयासको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट कार्ययोजना माग गर्नुपर्नेछ ।
लघुवित्त संस्थाको कार्ययोजना विश्लेषण गरी संस्थाको आन्तरिक क्षमता तथा स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका संस्थालाई बाध्यात्मक मर्जर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
