रामराजा श्रेष्ठ
९ पुस, काठमाडौं । सरकारले आफ्ना स्वामित्वमा रहेका ८ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लैजाने भएको छ । हाल ती संस्थानहरुलाई निजीकरणमा लैजान सम्बन्धमा अन्तिम तयारी भइरहेको उद्योगमन्त्री महश वस्नेतले बताए ।
वस्नेतका अनुसार हाल औषधि व्यवस्था लिमिटेड, गोरखकाली टायर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियन म्याग्ेनसाइट लिमिटेड, नेपाल मेटल उद्योगलाई निजीकरणमा लैजाने भएको छ । यसैगरी, कृषि औजार कारखाना, वुटवल धागो कारखाना र हेटौडा कपडा उद्योगलाई पनि निजीकरण गरिँदै छ ।
सरकारले ती उद्योगलाई निजीकरण लैजाने विषयमा अन्तिम तयारी गरेपनि विगतका दिनमा गरिएको जस्तो मोडलबाट निजीकरण नगरिने उनले जानकारी दिए । विगतमा निजीकरण गरिएको उद्योगहरुको हाल जग्गा प्लटिङ गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जनताको जग्गा अधिग्रहण खोलेका उद्योगको कुनै एउटा व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउँदा हाल जनतालाई धोका भएको छ ।’
आगामी दिनमा त्यस्ता उद्योगहरु निजीकरण गरिएपनि ती उद्योगहरु रहेको जग्गा भने सरकारी स्वामित्वमा नै राखिने उनले जानकरी दिए । निजीकरण गर्दा संचालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रले लिएपनि जग्गा सहितको भौतिक पूर्वाधार गरि सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व राखिने समेत उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल निजीकरणका लागि अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश गरिसकेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बताए । अर्थमन्त्रालयमा निजीकरण समितिको बैठक बसेपछि मात्र निजीकरण थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
उद्योग मन्त्रालयले देश र जनताको हितका लागि औषधि व्यवस्था विभागजस्ता उद्योगहरु सरकारले नै संचालन गर्ने बताएको थियो । तर, ती उद्योगहरु संचालन गर्न अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएपछि अन्ततः निजीकरणमा जान लागिएको हो । ‘हाल जिर्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरु संचालन गर्न उद्योग मन्त्रालयले पैसा दिनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘पैसा नदिएपछि निजीकरणमा जानुको कुनै विकल्प छैन ।’
