काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्यसँगै यस्तो प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/ ७३ मा १ हजार ४ सय ९२ ले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको सहरी विकास विभाग प्रमुख इन्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ९ सय ४९ ले बढी हो । आर्थिक बर्ष २०७१/ ७२ मा ५ सय ४३ ले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
महानगरपालिकाले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका घरहरुलाई पानी तथा विजुलीलगायतको सुविधा कटौती गरेसँगै प्रमाणपत्र लिने बढेको इन्जिनियर थापाले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले गत असोजबाट निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरले भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिएनन् । तर पुसबाट त्यस्त घरलाई बैंकको ऋण लिन, पानी, विजुलीलगायत सेवाबाट वञ्चित गरेसँगै प्रमाणपत्र लिनेसँख्या बढेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार घर बनाएपछि सो घरको निर्माण सम्पन्न् प्रमाणपत्र लिएपश्चात मात्र घरमा बत्ती र पानीको सुविधा पाउँछन् । यसले गर्दा बाध्य भएर प्रमाणपत्र लिन आउने उनले जानकारी दिए ।
प्रमाणपत्र लिन महानगरले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश घर मापदण्ड विपरित भएकोले कानुनको दायरमा ल्याउन समस्या भएको उनको गुनासो छ । त्यस्ता घरलाई भने भत्काउने ,कानुनको दायरामा ल्याउने वा निश्चित जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ ।
महानगरले भूकम्पमा मापदण्ड विपरितका घरमा बढी क्षती भएको भन्दै प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने, तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्रीवितरण गर्नेलगायत जोखिमयुक्त कार्य भइरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य रोक्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको बताए ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदेखाइ ऋण उपलब्ध नगराउने निणर्य गरे पनि घरको तला काट्न पर्नेलगायतको झण्झटले गर्दा प्रमाणपत्र नलिएको उनले जानकारी दिए ।
नक्सा पास घट्यो
यता गत आवमा नक्सा पास भने घटेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । महानगरपालिकाका अनुसार गत आवमा १ हजार २ सय ६३ नक्सा पास गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ७ सय ९१ ल्े कम हो ।
आर्थिक बर्ष २०७१/ ७२ मा २ हजार ५४ वटा नक्सा पास भएको थियो । भुकम्प तथा नाकाबन्दीले घरजग्गा किनबेच तथा घर निर्माण रोकिएकोले नक्सापास घटेको थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा बैशाखदेखि मैसिरसम्म नक्सापास ठप्प भएको थियो ।
गत आवमा नक्सा पासबाट २६ करोड रुपैयाँ नक्सा दस्तुर उठेको छ । जरिवाना र डिजाइनर लाइसेन्सबाट क्रमशः ८२ लाख र ५२ लाख रुपैयाँ उठेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा बढी हो । अघिल्ले आवमा नक्सा दस्तुर १० करोड रुपैयाँ उठेको थियो । नक्सापास नहुँदै घर बनाएमा ५ सय देखि १ लाखसम्म जरिवाना लिइने ।
