काठमाडौं । उद्योगीलाई ग्याँस बुलेट खरिद गर्न दिने विषयमा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमबीच मत बाझिएको छ । निगमले एकतर्फी रुपमा व्यवसायीलाई ग्याँस खरिद गर्न अनुमति दिएकाले त्यसलाई तत्काल रोक लगाएको आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ती नै जारी गरेर तत्कालका लागि बुलेट खरिद प्रक्रिया रोक्न दिर्नेशन दिएको छ । ट्याङ्कर तथा बुलेटबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि छुट्टै विनियमावली बनाइरहेको हुँदा उक्त विनियमावली स्वीकृति भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म सो सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नवढाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले बताए । निगमलाई तत्काल कुनै पनि बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

हाल भारतीय कम्पनीका बुलेटले मात्र ग्याँस ढुवानी गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई पनि तत्काल मर्का नपर्ने गरी बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । ‘वर्षोदेखि भारतीय कम्पनीको बुलेटले ढुवानी गर्दै आएकाले उनीहरुलाई पनि एकैपटक निष्काशन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाली उद्योगी, भारतीय कम्पनी र सरकारबीच वसेर छलफल गर्नेछौं ।’

निगमले भर्खरैमात्र ग्याँस उद्योगीलाई आफैले बुलेट राख्न दिने गरी ३ सय ३२ वटा बुलेट खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने यस अघि खरिदका स्वीकृति दिइसकेका कम्पनीको भने नरोकिने बताउँछन् । ‘हामीले पहिला नै ग्याँस उद्योगीलाई बुलेट खरिदका लागि स्वीकृति दिएका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले भर्खरै मात्र विज्ञप्ती जारी गरेकाले यस अघि स्वीकृति दिएकालाई लागू हुने छैन ।’

यस्तै नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे भने कुनै पनि हालतका खरिद प्रक्रिया नरोक्ने बताउँछन् । ‘हामीले नियम अनुसार निगमबाट बुलेट खरिदका लागि स्वीकृति पाएका छौं,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।’ हचुवाको भरमा कसैले रोक भन्दैमा नरोक्ने समेत उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार व्यवसायीले बुलेट खरिदका लागि २०७२ सालमै धरौटी राखेका थिए । ‘हामीले निमगले अन्तिम स्वीकृति मात्र भर्खर दिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, व्यवसायीले सोका लागि अघिल्लो वर्ष नै धरौटी बुझाएका थिए ।’ यदि मन्त्रालयले विचमा आएर खरिद प्रक्रियामा अवरोध गरेमा अदालत जाने समेत उनले जानकारी दिए । यस्तै सरकाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत ग्याँस बुलेट आयातका लागि २ तिहाइ भन्सार छुट दिने बताएको छ ।

ग्याँस उद्योगीहरुले आफैले बुलेट राख्ने भन्दै १ हजार ७९ वटा बुलेट खरिदका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यतिवेला ग्याँस उद्योग वाहेक अन्य व्यक्तिले पनि बुलेट खरिदका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, निगमले उद्योगलाई मात्र बुलेट किन्न सहमति दिएको हो ।

घिमिरेका अनुसार हाल संचालनमा रहेका ५३ वटै ग्याँस उद्योगलाई बुलेट किन्नका लागि सहमति दिइएको हो । निगमले उनीहरुलाई ६ सय बुलेट खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये ३ सय ३२ वटा खरिदका लागि सहमति नै दिइसकेको छ ।