काठमाडौं । नेपाल बैंकर एशोसियशनले भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र ल्याएको मौद्रिक नीतिको केही पक्ष बैंकका लागि अनुत्पादक भएको बताएका छन् । विशेषगरी, विपन्न वर्ग कर्जाको २ प्रतिशत आफैले दिनुपर्ने, कृषि तथा ऊर्जामा १५ प्रतिशत लगानीजस्ता विषयले वाणिज्य बैंकलाई थप समस्या सिर्जना गरेको नेपाल बैंकर एशोसियशनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले बताए । ‘बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशतको सिलिङ त पुरा गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले १५ प्रतिशत पुर्याएर थप समस्या उत्पन्न गराएको छ ।’
नेपालमा व्यवसायीक कृषि कार्यान्वयनमा नआएको जानकारी दिँदै त्यसतर्फ कर्जाको दायरा बढाउन नहुने पौड्यालको तर्क थियो । ‘हाल कृृषिको दायरा सिमित छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउने हो भने त्यस अनुसार दायरा पनि फराकिलो बनाउनु पर्छ ।’ उर्जा क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले तय गरे अनुसारको कर्जा प्रवह गर्न सके पनि कृषिमा भने तत्काल नसकिने उनको तर्क थियो । साथै पर्यटनलाई पनि मुख्य लगानीको क्षेत्रको रुपमा तोक्नु पर्ने उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बैंकरहरुले विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा बैंक आफैले दिनु पर्ने व्यवस्थाले ठूलो समस्या उत्पन्न गर्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको हालको संरचनाले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले बताए । ‘विपन्न वर्ग कर्जामा गरिएको व्यवस्थाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई पुरानो युग तिर फर्काउँदै छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुको शाखा तथा त्यसको पूर्वाधारले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यान्वयमा ल्याउँनै सक्दैन ।’ तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याजदर करिडोरले भने मुद्रास्फीतिलाई न्युनिकरण गर्न सहयोग गर्ने उनको तर्क थियो ।
पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय जोखिम बढ्दै गएको भन्दै यसतर्फ चनाखो हुनुपर्ने बैंकहरुको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकले लगानी गरेको पैसा नउठ्नुलाई मात्र जोखिम भनिरहेका छौं,’ पौड्यालले भने, ‘आधुनिक युगमा त्योभन्दा ठूलो जोखिम बैंकको आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन हो ।’
